अनर्थ: अच्युत गोडबोले 

भाग १

भारतीय शास्त्रीय संगीत ते पाश्चात्त्य शास्त्रीय संगीत, विज्ञान ते मानसशास्त्र, गुलामी ते अर्थशास्त्र अशा विविध विषयांवर 'मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी'  हेतूने लिखाण करणाऱ्या अच्युत गोडबोले सरांचं नवीन पुस्तक 'अनर्थ- विकासनीती: सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर' नुकतंच बाजारात आलं आहे. मराठी वाचकांना पुस्तक अच्युत गोडबोले यांचं आहे एवढीच गोष्ट विकत घेऊन वाचत सुटण्यासाठी पुरेशी आहे. कारण जगभरातील विविध व्यक्तींची त्रोटक चरित्र त्याहीपेक्षा त्यांनी मांडलेल्या संकल्पना, केलेले कार्य सोप्या भाषेत समजण्याची खात्रीच असते. गोडबोलेंच्या आतापर्यंतच्या पुस्तकांचे स्वरूप अशाच प्रकारचे राहिले आहे. पण आता आलेले 'अनर्थ' हे पुस्तक काहीसे वेगळे आहे. त्यात आकडेवारी, तौलनिक अभ्यास यांच्या आधारावर भारतीय अर्थव्यवस्था, तिची आजवरची वाटचाल, झालेल्या चुका यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. आता आलेले पुस्तक हा पहिला भाग असून त्यात सद्यस्थितीची चिकित्सा करण्यात आली आहे. अनर्थच्या पुढल्या भागात आवश्यक उपाययोजना काय असाव्यात याचे विवेचन असणार आहे असे त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात नमूद केले आहे. सर्व परिस्थितीचा अभ्यास, विश्लेषण मांडताना पुस्तक चार भागात विभागण्यात आले आहे. पहिल्या भागात स्वातंत्र्यापासून आजवरचा थोडक्यात इतिहास आणि यावर भाष्य आहे. दुसऱ्या भागात हवामानबदल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारे परिणाम यावर भाष्य आहे. तिसऱ्या भागात चंगळवादाचा परामर्श घेण्यात आला आहे. तर चौथ्या भागात समारोप करत असताना चंगळवादाचा मानसिकता यावर प्रदीर्घ भाष्य आहे. पुस्तकाचा पानांच्या हिशेबात आकार मध्यम (४३० पाने) असला तरी त्यात मांडलेले विचार, युक्तीवाद प्रचंड गहन आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाचा वेगळा विचार, अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

पहिल्या 'सद्यस्थिती' या भागात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दरम्यानचा काळ ते आजपर्यंतचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. ब्रिटिश व्यवस्थेमध्ये, त्या शोषणकारी व्यवस्थेला अनुकूल असतील तितकेच उद्योग भारतात वाढू देण्यात आले. त्या काळात भारताचा आर्थिक वाढीचा प्रत्यक्ष दर ०.८ टक्केच होता गोडबोले सर सप्रमाण दाखवुंन देतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी भांडवल उपलब्ध नाही, जे आहे ते पायाभूत सुविधा, कॅपिटल गुड्सच्या निर्मितीत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाही अशा परिस्थितीत 'बॉम्बे प्लॅन' पासून ते नेहरू-महालनोबीस मॉडेल यात सार्वजनिक क्षेत्राचं महत्व अधोरेखित करण्यात आलं. "सरकारी उद्योग हे सरकारी असल्यामुळे तोट्यात चालतात, असं नसून याउलट तोट्यात चालणारे होते आणि फायदा मिळालाच तर तो खूप उशीरा मिळाला असता, म्हणूनच तर ती क्षेत्रं खासगी क्षेत्राने सरकारवर ढकलली होती.." अशा वाक्याने तत्कालीन कमी आर्थिक वाढीच्या वेगाचं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. सुरुवातीच्या काळातील फंडामेंटल चुका, ज्या बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी मेनी केलेल्या आहेत, त्या म्हणजे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेतीवरील प्राधान्य कमी करून उद्योगक्षेत्रावर, त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रावर  केंद्रित करण्यात आलं यावर फारसं बोट ठेवण्यात आलेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला गोडबोले सर तामिळनाडू स्टेट ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजने केलेल्या 'शेतीतल्या १ टक्का वाढीमुळे जे दारिद्र्यनिर्मूलन होतं तेवढं दारिद्र्यनिर्मूलन व्हायला इतर क्षेत्रांमध्ये २-३ टक्के वाढ व्हावी लागते' या विधानाचा आधार घेत शेती प्रशांवरील धोरणांवर भाष्य केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने गेली नाही. शेतीत होणारी वाढ, त्यामुळे निर्माण होणारे भांडवल यामुळे शेतीच्या उत्पादकेत होणारी वाढ, त्या उत्पादकता वाढीमुळे शेती क्षेत्रात अनावश्यक ठरणारे मनुष्यबळ उद्योग क्षेत्र सामावून घेऊ शकते आणि त्याची पुढली पायरी म्हणजे सेवा क्षेत्र. पाश्चात्त्य देशात हे टप्प्याटप्याने होणारे बदल सुरळीतपणे होऊ शकले. पण भारतात शेतीनंतरचा टप्पा म्हणजे उद्योगांचा, तो विकसित न होताच थेट सेवा क्षेत्राकडे झेप घेण्यात आली. त्यामुळे जागतिकीकरणानंतर भारतात विषमता पाश्चात्त्य देशांपेक्षा अधिक वेगाने आणि प्रमाणात वाढली हे गोडबोले सर मांडतात. 

आजच्या निओलिबरल, म्हणजेच सरकारने कमीतकमी खर्च करावा, सरकार या संस्थेचा आकार कमीतकमी असावा, भांडवलाला, बाजारपेठेला मुक्त वाव असावा या विचारसरणीवर गोडबोले सर सडकून टीका करतात. या विचारसरणीवर सडकून टीका करताना आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, कर, सरकारी खर्च यांतील आकडेवारीच्या आधारे गोडबोले सर भारतातली भीषण परिस्थिती मांडतात. भारतात कमी वयात होणारे मुलींचे विवाह, त्यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे कमी प्रमाण, लोकसंख्यावाढ, कमी वयात गरोदरपण, प्रसूती, माता कुपोषण, मातामृत्यू, अर्भक मृत्यू, कुपोषणाची भीषण समस्या यांचा परस्परसंबंध मांडण्यात आला आहे. तोच मुद्दा पुढे घेऊन जात कुपोषणामुळे मुलांची खुंटणारी बौद्धिक वाढ, त्याचा भारतातील एकूण उत्पादकतेवर होणार परिणाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे संशोधनावर, शिक्षणावर होणारा परिणाम याचे भीषण चित्र आपल्यासमोर उभे ठाकते. भारतात गरिबी निर्माण होण्यामागे, कुटुंब कर्जबाजारी होण्यामागे आरोग्यावर होणारखर्च हे प्रमुख कारण आहे. आरोग्यसेवेवर सरकारकडून होणारा अपुरा खर्च, अपुरी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था यामुळे खासगी सेवेवर होणार अवाजवी खर्च हे कर्जबाजारी होण्याचे कारण आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, त्यांचे शिक्षण तसेच आरोग्यसेवा यावर सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे हे निश्चित पण मोठ्या आजारांच्या, शास्त्रक्रियेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या 'आयुष्मान भारत' योजनेचा साधा उल्लेखदेखील या पुस्तकात नसावा याचे आश्चर्य वाटते. 

विकसनशील देशांनी वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून जगाचे उत्पादक आणि निर्यातदार होण्याला प्राधान्य दिले. विकसित देशांतील चंगळवाद पोसण्यासाठी निर्यात आधारित मॉडेल स्वीकारल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेकडे, उद्योजकतेकडे केलेले दुर्लक्ष यावर गोडबोले सर कोडे ओढतात. निओलिबरल व्यवस्थेवर टीका करत असताना सरकारने खर्च अधिकाधिक वाढवावा, त्यासाठी कर वाढवावेत. नवे कर लादावेत, कल्याणकारी (पण मोठ्या प्रमाणावर अनुत्पादक ठरलेल्या) मनरेगा इत्यादी योजनेवर खर्च वाढवावा अशी शिफारस गोडबोले सर करतात. जगभरात सध्या 'प्रोटेक्शनिस्ट धोरणे', व्यापार युद्ध हे वातावरण आहे. आपल्या स्वार्थासाठी अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी जगावर जागतिकीकरण अक्षरशः थोपले असले तरी आता जेव्हा विकसनशील राष्ट्रे विकसित होण्याकडे, सक्षम होण्याकडे वाटचाल करत आहेत 'त्याचवेळी निओलिबरॅलिसीम, जागतिकीकरण' यावर टीका करणारी पुस्तके, संकल्पना जगभरात मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा काळ 'महत्वपूर्ण' आहे. मतमतांतरे कितीही आणि काहीही असली तरी 'अनर्थ' हे पुस्तक वाचनीय आहे. विचार करण्यासाठी, कृतीला प्रवूत्त होण्यासाठी तरी काळजीपूर्वक वाचावे असे अनर्थ!

भारताचा आर्थिक विकास २ टक्क्यांनी फुगवून दाखवण्यात आला;

 अरविंद सुब्रमणियन यांच्या दाव्याने खळबळ 

पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती सुब्रमणियन यांच्या दाव्यांचा मुद्देसूद प्रतिवाद करणार 

 माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात पेपर सादर केला आहे. त्यात त्यांनी २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारताचा सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा २ टक्क्यांनी वाढवून सांगण्यात आला होता असा दावा केला आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लगार समितीने मुद्देसूद प्रतिवाद करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लगार असताना त्यांनी विषयावर आपले मत का मांडले नाही, आक्षेप का नोंदवला नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. अरविंद सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

अरविंद सुब्रमणियन यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर याचे मोजमाप करण्यासाठी एका वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब केला. त्यात त्यांनी प्रमुख १७ निदर्शकांची पाहणी केली. त्यात वीज वापर, दुचाकी वाहनांची विक्री, व्यापारी वाहनांची विक्री, ट्रॅक्टरची विक्री, प्रवासी विमानवाहतूक, परदेशी पर्यटकांचे आगमन, रेल्वे वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (उद्योग), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (ग्राहकोपयोगी वस्तू), पेट्रोलियम, सिमेंट उत्पादन आणि वापर, पोलाद, एकंदरीत प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा, उद्योगांना झालेला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा आणि आयात-निर्यात यांचा समावेश होता. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेची इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करण्यात आली. त्यातील आकडेवारीचा अभ्यास केला असता असे आढळून आले की भारतीय अर्थव्यस्थेच्या वाढीचा दर सांगत असताना तो वाढवून सांगण्यात येत होता. २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक साधारण ७ टक्के दराने वाढली असे मांडण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष वाढ ४.५ टक्के इतकीच होती असे सुब्रमणियन यांनी नमूद केले आहे. 

सुब्रमणियन यांच्या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात सुब्रमणियन यांनी केलेल्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. सुब्रमणियन यांनी केलेल्या अभ्यास पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. अविश्वासर्ह अशा निर्देशांवर आधारित अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अभ्यासासाठी घेण्यात आलेली गृहीतकेदेखील चुकीची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सुब्रमणियन यांच्या अहवालात उत्पादकता वाढीवर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीला कुठलेही स्थान देण्यात आलेले नाही असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने तसेच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीच्या मोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मूलभूत वर्षात बदल केला होता. २००४-०५ च्या ऐवजी २०११-१२ ची आकडेवारी मूलभूत म्हणून स्वीकारण्यात आली होती. त्यानुसार जीडीपी बॅक सिरीज डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच काही महत्वपूर्ण निर्देशांकाच्या मोजणीसाठी असणाऱ्या पद्धती बदलण्यात आल्या. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीत सकल मूल्यवर्धन हा घटक विचारात घेण्यात आला. हा बदल विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या शिफारशीनुसार एकमताने स्वीकारण्यात आला आहे. पद्धतीतील बदल शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, नीती आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात आला आहे. त्या वेळी घेण्यात आलेले निर्णय सामूहिक आणि एकमताने घेण्यात आलेले आहेत. 

नव्या पद्धतीचा अवलंब करण्यापूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी 'व्हॉल्युम इंडायसेस' च्या आधारे केली जात असे. त्यात उत्पादकता वाढ मोजली जात नसे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढली त्यात ४.५ टक्के 'व्हॉल्युम' आणि २.५ टक्के उत्पादकता यांचा समावेश होता असेच म्हणावे लागेल. हे घटक मोजले गेले असतील तर त्यास आकडेवारी फुगवून सांगितली असे म्हणता येणार नाही. हा विचार योग्य मानायचा झाल्यास भारत आपली वाढ कमीच करून दाखवत होता असे मानावे लागेल असे  भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणब सेन यांनी नमूद केले आहे. 

आकडेवारी फुगल्यामुळे धोरण आखणीवर विपरीत परिणाम झाला असता आणि तो ताबडतोब दिसला असता. धोरण आखणी ही उपलब्ध पक्क्या आकडेवारीच्या आधारे केली जाते. वाढीला कारणीभूत कोणते महत्वाचे घटक आहेत त्या आधारावर धोरण आखणी केली जाते. या दृष्टीने पाहू गेल्यास सर्व मांडणीच बदलते. विशेषतः आर्थिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती या बाबतीत ही मांडणी लागू केल्यास वेगळे स्पष्ट चित्र समोर दिसेल. उत्पादकता वाढीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली असेल तर त्याचे प्रतिबिंब रोजगारनिर्मितीत दिसणार नाही. असे केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

पूर्वप्रसिध्दी: साप्ताहिक ' स्वतंत्र नागरिक ' 

डंकर्क: माघार की यशाची सुरुवात 

दोन सिनेमे, दोन दृष्टिकोन, इतिहास बदलणारा घटनाक्रम 

दुसऱ्या महायुद्धाचे ढग दाटून आले होते. नाझी जर्मनीच्या पँझर तुकड्या झपाट्याने वाटचाल करत होत्या. दोस्त राष्ट्रांच्या फौजा सर्वत्र माघार घेत होत्या. फ्रेंचांनी तर जवळ जवळ लढाईआधीच शस्त्र टाकल्यासारखे होते. जर्मन फौजांनी दोस्त राष्ट्रांच्या फौजांना फ्रान्समधील कॅले, डंकर्कच्या किनाऱ्यांवर कोंडले होते. हताश, हतबल ब्रिटिश, फ्रेंच फौजा भीतीच्या साम्राज्यात आपल्या नावाच्या गोळीची किंवा बॉम्बची वाट बघत होत्या. जिवाच्या आकांताने तिथून निघून ब्रिटिश भूमीवर परतण्याचा प्रयत्न करत होत्या. पण त्या समुद्र किनाऱ्यांच्या परिसरात ४ लाखावर सैनिक अडकले होते. युद्धनौकांची संख्या तुटपुंजी होती. त्यात जर्मन वायुसेना 'लुफतवाफ' त्या परिसरात वेळोवेळी बॉम्बफेक करत होती. त्या बॉम्बफेकीत अनेक युद्धनौका ज्या अडकलेल्या सैनिकांना घेऊन जात होत्या त्या इंग्लिश खाडीत बुडवल्या. सर्वत्र दहशत, भीतीचे, मृत्यूच्या सावटाखालील वातावरण. अशा ठिकाणी ब्रिटिश नौसेनेचे रिअर ऍडमिरल डंकर्कच्या परिसरात पाय रोवून उभे होते. आपल्या सैनिकांना सुरक्षित  मायदेशी नेण्याची धडपड आणि दुसऱ्या बाजूला प्रचंड संख्येने मारल्या जाणाऱ्या सैनिकांकडे हताशपणे बघणारे रिअर ऍडमिरल दुर्बिणीतून समुद्राकडे पाहिलं. त्यांच्या चेहऱ्यावर मंद स्मित उमटतं. त्यांच्या शेजारी उभे असणारे एक अधीकारी विचारतात,  "What do you see sir?" त्याला उत्तर म्हणून रिअर ऍडमिरल एकच शब्द उच्चारतात, "Home..... " २०१७ मध्ये ख्रिस्तोफर नोलान दिग्दर्शित 'डंकर्क' या चित्रपटातील हा प्रसंग शेवटाकडे येत असताना येतो. चित्रपट गृहात हा प्रसंग पाहिल्यानंतर उमटलेले समाधानाचे, आनंदाचे सुस्कारे चित्रपटाच्या यशाची साक्ष देऊन गेले होते. 

जागतिक इतिहासात दोन महायुद्धांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यातही दुसऱ्या महायुद्धाचा रोख, बाजू बदलणाऱ्या ज्या महत्वपूर्ण घटना घडल्या त्यात नुकताच ज्या घटनेचा ७५ वा स्मृतीदिन साजरा करण्यात आला तो डी-डे, म्हणजेच १९४४ मध्ये अमेरिकेसह दोस्त राष्ट्रांचे सैन्य फ्रान्सच्या नॉर्मंडी किनाऱ्यावर उतरली आणि जर्मन सैन्याच्या पश्चिम आघाडीवरून पीछेहाटीला सुरुवात झाली ती घटना,

 लेनिनग्राडचा लढा, जिथून जर्मन सैन्याच्या पूर्व आघाडीवरील पीछेहाटीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यात डंकर्क च्या 'यशस्वी माघारीचे' महत्व अनन्यसाधारण आहे. दुसरे महायुद्ध, त्यातील महत्वपूर्ण घटना चित्रपटकर्त्यांना कायमच आकर्षित करत आल्या आहेत. त्यात अजरामर स्थान मिळवलेले तुलनेने अलीकडील चित्रपट आहेत ते म्हणजे स्टीव्हन स्पीलबर्गचा सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन, एनेमी अट द गेट्स, पर्ल हार्बर इत्यादी चित्रपटांच्या यादीत डंकर्क च्या घटनेवर वेगवेगळ्या बाजूने भाष्य करणारे दोन सिनेमे नुकतेच येऊन गेले. त्यातला पहिला नोलानचा डंकर्क आणि दुसरा जो राईटने दिग्दर्शित केलेला, गॅरी ओल्डमॅन यांचा अप्रतिम अभिनय असणारा डार्केस्त अवर हा सिनेमा. नोलानचा डंकर्क आपल्याला थेट डंकर्कच्या किनाऱ्यावर त्याहीपेक्षा जास्त तेथील सैनिकांच्या मनात घेऊन जातो. त्या भीतीचा मूर्तिमंत अनुभव देतो तर डार्केस्त अवर त्याच काळात ब्रिटनच्या राजकारणात, सत्तेच्या वर्तुळात चालणाऱ्या घडामोडी दाखवतो. एकच घटना किंवा त्या घटनाक्रमाचा काळ दोन वेगवेगळ्या बाजुंनी दाखवणारे हे सिनेमे. 

डार्केस्त अवर हा सिनेमा सुरू होतो तत्कालीन ब्रिटिश संसदेत विरोधी पक्ष नेते क्लेमंट आटली यांच्या घणाघाती भाषणाने. पंतप्रधान चेंबर्लेन यांची फसलेली परराष्ट्र नीती, घोंघावणारं युद्ध यांची हाताळणी त्यांच्याकडून होणार नाही. या राष्ट्राला नवा नेता हवा आहे आणि त्या नव्या नेतृत्वासह विरोधी पक्ष राष्ट्रीय सरकार बनवण्यास टायर असल्याचे ते मांडतात. चेंबर्लेन राजीनामा देतात आणि अनिच्छेनेच विन्स्टन चर्चिल यांची निवड केली जाते. चर्चिल यांच्या संसदेतील पहिल्या भाषणाला स्वपक्षातून पाठिंबा मिळत नाही. कारण ते हिटलरचा युद्धाने सामना करण्याचा निश्चय व्यक्त करतात. स्वपक्षाचा पाठिंबा नाही. युद्ध घोंघावत आहे. त्यातच डंकर्कला इतक्या प्रचंड प्रमाणात सैन्य अडकलेले आहे. तेव्हा चर्चिल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्याशीही चर्चा करतात. मंत्रिमंडळातील सदस्य कॉउंट हॅलिफॅक्स यांना राजासह इतर नेत्यांचा पाठिंबा आहे. चर्चिल यांना जवळ जवळ डावलून हिटलरशी समझोता करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामी लागतात. चर्चिल त्याचवेळी नौसेनेच्या कायम संपर्कात असतात. नौसेना प्रमुखांना नागरी जहाजांचा ताफा जमवण्याचा आदेश दिला जातो. नौसेनेच्या इतिहासातील सर्वात  जहाजांचा ताफा जमवला जातो. चर्चिल निर्णय देतात, हा ताफा डंकर्कच्या मोहिमेवर पाठवा. ह्या मोहिमेला नाव... ऑपरेशन डायनॅमो! त्या दरम्यान चर्चिल थेट जनमताचा अंदाज घेण्याचा निर्णय घेतात. हा प्रसंग चित्रपटात चर्चिल अचानक लंडनच्या ट्यूब म्हणजेच मेट्रो रेल्वेत जाऊन, जनतेशी संवाद साधतात. जनता कुठल्याही परिस्थितीत लढण्याच्या तयारीत आहे हे पाहताच चर्चिल समझोता प्रस्ताव वगैरे रद्द करतात. आणि थेट संसदेला सामोरे जातात. त्या वेळी ते संसदेत अजरामर भाषण करतात. "We Shall fight on the lands, we shall fight in seas and oceans, we shall fight in the air.. We shll never surrender!" गॅरी ओल्डमॅन यांचा अप्रतिम अभिनय, हे कोणालाही जोश देणारं भाषण या ठिकाणी चित्रपट संपतो. 

दुसरा चित्रपट, डंकर्क. तीन पातळ्यांवर चित्रपट उभा केलेला आहे. डंकर्कच्या किनाऱ्यावर मृत्यूच्या सावटाखाली जहाजाची वाट पाहणारे सैनिक. जर्मन लढाऊ विमानांचा सामना करू पाहणारी ब्रिटिश लढाऊ विमाने. ब्रिटनच्या किनाऱ्यावरून निघालेले जहाज. किनाऱ्यावर दोघे विशीतले सैनिक. जर्मन सैन्याने टाकलेली पत्रके पाहून भेदरून गेलेली. केवळ समोर असलेल्या जहाजात जायला मिळेल आणि जीव वाचेल या अपेक्षेने जखमी सैनिकांना वाहून नेतात. पण जहाजांत जायला मिळत नाही. महत्प्रयासाने एका जहाजात प्रवेश मिळतो. पण जर्मन विमानांनी केलेल्या हल्ल्यात ते जहाज उध्वस्त होते. पुन्हा किनारा. पुन्हा मृत्यूचे सावट. त्या दोघांच्या नजरेने नोलान आपल्याला त्या परिसरातली मूर्तिमंत भीती दाखवतो. जगण्याची धडपड दाखवतो. दुसऱ्या पातळीवर आकाशात ब्रिटिश विमाने आणि जर्मन विमानांतील झगडा. ज्यात एक विमान  समुद्रात कोसळते. तो वैमानिक ब्रिटनमधून येणाऱ्या जहाजात पोचतो. दुसरा प्रमुख वैमानिक, विमानातील इंधन संपेपर्यंत लढतो. इंधन संपल्यावर शांतपणे किनाऱ्यावरच विमान उतरवतो. विमानाला आग लावतो. शांतपणे जर्मन सैनिकांच्या स्वाधीन होतो. किनाऱ्यावरचे दोघे प्रचंड धडपडीनंतर अखेर एका छोट्या जहाजावर चढतात. ब्रिटनच्या किनाऱ्याला लागतात. किनाऱ्यावर एक अंध म्हातारा या सैनिकांना पांघरूण वाटत असतो. या माघार घेतलेल्या सैनिकांचे ब्रिटनमध्ये स्वागतच केले जात असते. हे सैनिक रेल्वेने आपापल्या घराकडे जात असतात. त्या दरम्यान त्यांच्या हाताला वर्तमानपत्र लागते. त्यात डंकर्कविषयी बातम्यांसोबतच एक बातमी असते, चर्चिल यांच्या संसदेतील अजरामर भाषणाची. बाहेर फलाटावर या लोक या सैनिकांचे स्वागत करत असतात. तेव्हा हा विशीतला सैनिक त्या भाषणाचा गोषवारा वाचत असतो. "We Shall Never surrender.... " 

हे शब्द, अचाट निर्णयक्षमता, अंमलबजावणी करण्याची क्षमता याच्या जोरावर राष्ट्र कठीण काळात त्या नेत्याच्या पाठीशी उभं राहिलं. या घटनेने दुसऱ्या महायुद्धाचेच नाही तर इतिहासाचे पाट बदलले. हा सर्व घटनाक्रम घडला तो मे महिन्याच्या शेवटच्या आणि जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात. त्या निमित्ताने हे दोन चित्रपट त्यांनी एकाच घटनेचा दोन दृष्टिकोनांतून घेतलेला हा वेध. हे चित्रपट पाहत असताना भारत, भारतीय चित्रपट सृष्टी कायम डोळ्यासमोर येते. जिथे चांगले म्हणता येतील असे युद्धपट अगदी बोटावर मोजता येतील इतकेच आहेत. अलीकडच्या काळात त्यात लक्षणीय वाढ होत आहे. ही त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट आहे. देशाचा उज्वल इतिहास अशा माध्यमांतून समोर येणं, आवश्यक आहे. भारताच्या सैन्याचा उज्वल इतिहास समोर येणे गरजेचे आहे. जिथे भारतीय सैन्याने "We Shall WIn"... हाच दृष्टिकोन सांभाळला आहे. 

5जी तंत्रज्ञान आणि भारत

सप्टेंबर 2019 मध्ये 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट  केले आहे. चाचणी झाल्या नंतर प्रत्यक्ष व्यापारी वापर सुरू करता येणार आहे. त्यासाठी भारतातील दूरसंचार कंपन्यांना 5जी स्पेक्ट्रम वाटप, या सुविधेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्यक आहे.

5जी तंत्रज्ञान
दूरसंचार तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक असे हे तंत्रज्ञान आहे. ज्यात 'अल्ट्रा लो लेटन्सी' ही सुविधा मिळते. म्हणजेच माहितीचे आदानप्रदान करताना होणारा विलंब यात कमीत कमी असणार आहे. सध्या वापरात असलेल्या ४जी तंत्रज्ञानाद्वारे इंटरनेटचा वेग भारतात सरासरी 6-8 मेगाबाईट प्रति सेकंद मिळतो. (  विकसीत देशांत हाच वेग सरासरी २५ मेगाबाईट प्रतिसेकंद आहे.) 5जी तंत्रज्ञानात हा वेग 2-20  गिगाबाईट प्रतिसेकंद इतका प्रचंड मिळू शकणार आहे.

या तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड आकाराच्या फाईल्स डाउनलोड करता येण्याचा वेग प्रचंड वाढणार आहे. तसेच ऑनलाईन खेळ खेळण्याचा, त्यातील दृष्यपरिणामाची अचूकता वाढणार आहे. 5जी तंत्रज्ञानासाठी केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार हे तंत्रज्ञान 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स', 'मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन' चा प्रमुख आधार असणार आहे. यामुळे चालकविरहित कार, टेली सर्जरी, रिअल टाइम डेटा अनॅलिटीक्स या सुविधा अधिक प्रबळ आणि वेगवान होऊ शकणार आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर अर्थव्यस्थेतील नव्या क्षेत्रात बदल घडवणार आहे. त्यात उद्योग, शिक्षण, आरोग्यसेवा, शेती आणि वित्तसेवा या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि शेती या क्षेत्रात रिअल टाइम रिले ऑफ इनफर्मेशन या तंत्रज्ञानाच्या प्रमुख उपयोगांपैकी एक असणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2035 पर्यंत 1 लाख कोटी डॉलरची एकत्रित भर पडणार आहे.

प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा होऊ शकणार?

मार्च 2018 मध्ये केंद्र सरकारने 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी 3 वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला. त्यासाठी 224 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार 2020 मध्ये या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ध्येय आखण्यात आले होते. त्यानुसार सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याची चाचणी होणार आहे. भारतात ही चहसानी आता होणार असली तरी एप्रिल 2019 मध्ये दक्षिण कोरिया, अमेरिकेने हे तंत्रज्ञान वापरासाठी उपलब्ध केले आहे. मोबाईल फोन आणि संबंधित वस्तू तयार करणाऱ्या एरिक्सन या कंपनीने आयआयटी दिल्लीच्या परिसरात 5जी सेट बेड बसवला आहे.

5जी दूरसंचार सेवेसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार नियामक 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' ने सर्व स्पेक्ट्रम बॅंड लिलावासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी शिफारस केली आहे. या स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे. आजवरचा सर्वात मोठा म्हणजेच 8644 मेगाहर्टझ इतक्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत 4.29 लाख कोटी ठेवण्यात आली आहे.  ह्या सुविधेचा वापर करण्यासाठी मोबाईल फोनमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे असणार आहे.

आक्षेप:

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी विविध आक्षेप नोंदवले आहेत. खासगी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या भरती एअरटेल आणि वोडाफोनने स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत खूप जास्त आहे असा आक्षेप नोंदवला आहे. दूरसंचार कंपन्यांची संस्था 'सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' ने दूरसंचार क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. स्पेक्ट्रमसाठीची एवढी मोठी किंमत देण्याची कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नाही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांवरील एकूण कर्जाचा भार 7 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.


पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार मासिक 

सावरकर: कुरुंदकर आणि इतर विचारवंत काय म्हणतात?

 

''हे मातृभूमी! तुझ्या वेदीवर घरदार, जायदाद बळी देऊन टाकले आहेत. तुझ्या वेदीवर नवपुत्रासह कांताही  बळी दिली आहे आणि आम्ही तिघे आहोत म्हणून तीन बळी  दिले आहेत. जरी सातजण असतो तरी सर्वच्या सर्व बळी देताना मला क्षिती वाटली नसती." पन्नास वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा झालेला तरुण आपल्या पत्नीला आणि वहिनीला सांत्वन म्हणून हे पत्र लिहितो आहे, हे पाहिले म्हणजे सावरकरांचे कठोर तप आणि उत्कट व निरपेक्ष असे देशप्रेम दिसून येते. प्रकांडपंडित, वस्तुनिष्ठ चिकित्सक नरहर कुरुंदकर त्यांच्या 'अन्वय' या पुस्तकातील सावरकरांवरच्या लेखात हे मांडतात. सावरकर यांच्याविषयी अतिशय सखोल, वस्तुनिष्ठ विवेचन फार कमी लोकांनी केले आहे. 

विनायक दामोदर सावरकर हा अफाट, अचाट माणूस आकलन करायला अतिशय कठीण. केवळ त्यांनी केलेले लेखन उत्कृष्ट पण क्लिष्ट मराठीत आहे म्हणून नव्हे तर विचार अतिशय तर्ककठोर, ठाम, भेदक आणि मुख्य म्हणजे काळाच्या कैक योजने पुढे असलेले आहेत म्हणून आहे. त्यांचे जात्युच्छेदक निबंध, विज्ञाननिष्ठ निबंध यातील अत्यंत तर्ककठोर विचार त्यांचे अनुयायी म्हणवणाऱ्या लोकांना देखील पचले नाहीत. 

सिद्धहस्त लेखक, महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सावरकरांवरील व्याख्यानापूर्वी केलेल्या छोट्याशा भाषणात सावरकरांच्या तर्ककठोरतेची उपेक्षा कशी झाली याचे उत्कृष्ट वर्णन केले आहे. पु. ल. म्हणतात "माझ्या मृत्यूनंतर माझे विद्युतदाहिनीत झोकून द्या, कुठलेही श्राद्धपक्षादी कर्म करू नका असे म्हणणारा व्यक्ती आम्ही कम्युनल म्हणून बाजूला सारला आणि माझी रक्षा गंगा, सिंधू, यमुनेत आणि अनेक नद्यांत विसर्जित करणारा माणूस आम्ही सेक्युलर समजून बसलो." 

सावरकर यांच्या कार्यावर इंग्रजी मध्ये लिखाण झाले ते मुख्यतः प्रस्थापित बाजू मांडणारेच. ह्या प्रस्थापित बाजूला हिंदू आणि हिंदुत्व या शब्दाची जणू ऍलर्जी आहे. त्यामुळे सावरकरांचे लिखाण मुळातून न वाचता, विचार मुळातून न समजून घेता आपल्या झापडातूनच हे लोक सावरकरांकडे पाहतात. त्यांच्या राजकीय, ऍकेडमीक आणि तथाकथित इंटेललेक्चुअल सोयीसाठी दुसऱ्या महायुद्ध काळात तरुणांना सैन्यात भरती होऊन जागतिक रणभूमीचा अनुभव घ्या असे सांगणारा, सैन्यात भरती व्हा, अद्ययावत युद्धशास्त्राचे प्रशिक्षण घ्या, योग्य वेळ येताच बंदुकीचे तोंड कोठे वळवायचे हे आपण ठरवू असे सांगणारा नाही तर 'रिक्रुटवीर' शेलकी शिवी देण्यासाठी सावरकर दिसतो. अंदमानच्या सेल्युलर तुरुंगातून राजबंद्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारा, प्रसंगी  पावले मागे घेणारे सावरकर केवळ 'माफीवीर' म्हणून दिसतात. या सर्व बाजूचा समाचार घेणारे लेखन मराठीत विपुल प्रमाणात झाले आहे. 

लंडनस्थित श्री. कुलकर्णी यांनी ब्रिटीश कोषागारातून अनेक तत्कालीन कागदपत्रे उजेडात आणली आहेत. त्यातून तर या तथाकथित बुद्धिमंतांचा बुरखा फाडला गेला आहे. तरीही वस्तुस्थिती आहे ती ही की हे लिखाण मराठीत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आणि विशेषतः तथाकथित अभिजन वर्गात इंग्रजीचा वरचष्मा आहे. तिथे हे लिखाण अधिकाधिक येणे आवश्यक आहे.विक्रम संपत ही उणीव भरून काढण्याच्या दृष्टीने एक भरीव पाऊल टाकत आहेत. त्यांचे इंग्रजी पुस्तक लवकरच येऊ घातले आहे. 

सावरकरांच्या विचारांचे चिकित्सक, अभ्यासपूर्ण विश्लेषण, त्याची सर्वोत्कृष्ट मांडणी कोणी केली असेल तर ती प्रा. शेषराव मोऱ्यांनी. शेषराव मोरे हे नरहर कुरुंदकरांच्याच पठडीतील अभ्यासक आहेत. त्यांच्या लेखनातील, भाषणातील प्रत्येक वाक्याला, मात्रेलादेखील पुराव्याचा आधार असतो. सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद, सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग हे त्यांचे ग्रंथ अफाट आहेत. हे ग्रंथ जरी इंग्रजीमध्ये भाषांतरित होऊन प्रसिद्ध झाले तरी सावरकर हा विचार अखिल भारतीयच नाही तर जागतिक पातळीवर उत्कृष्टपणे पोचेल. सावरकरांवरील दुसरा मोठा आरोप म्हणजे गांधी हत्येतील सहभागाचा. गांधी हत्या विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केलेली असली तरी काँग्रेस आणि ते सर्व वर्तुळ सावरकरांना गांधी हत्येच्या बाबतीत दोषी मानतात. शेषराव मोरे मांडतात की केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आल्यापासून या बदनामीत वाढ झाली. हा आरोप खोडून काढणारे, ठोस पुराव्यांनी युक्त असे 'गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी' पुस्तक शेषराव मोऱ्यांनी नुकतेच लिहिले आहे. तसेच या विषयावर त्यांची व्याख्याने उपलब्ध आहेत.

सावरकर यांच्या विषयी अनेक लोकांनी लिहिलं  आहे. नाटक, जातीनिर्मूलन, काव्य, क्रांतिकार्य, राजकारण, समाजकारण, विज्ञाननिष्ठा, भाषाशुद्धी अशा प्रत्येक क्षेत्रातलं त्यांचं अफाट कर्तृत्व यावर चिंतन करावं तेवढं कमी आहे. लेखन करावं तेवढं कमी आहे. त्यांचे काळाच्या पुढे असणारे विचार अधिकच लागू होत चालले आहेत. त्यांच्या विचाराची कालसुसंगतता अधिकच प्रकर्षाने पुढे येत आहे. 

पुन्हा शेवटाकडे येत असताना नरहर कुरुंदकरांकडे येणे भाग आहे. सावरकर या व्यक्तीचे, विचाराचे त्यांनी केलेले चिंतन मूलगामी आहे. त्यांच्या क्रांतिकार्याचे विश्लेषण कुरुंदकरांइतके चांगले माझ्यातरी वाचनात नाही. कुरुंदकर लिहितात, " देशावर उत्कट प्रेम, इंग्रजांच्या राज्याविषयी चीड आणि बलिदानाची तयारी ह्या तीन बाबी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आवश्यक असल्या तरी अपुऱ्या होत्या. क्रांतीकारकांत सावरकर हे असे पहिले क्रांतिकारक की जे भावनेने भारतीय स्वातंत्र्यासाठी प्रज्वलित होऊन स्वतःच जळती चूड झाली होते. पण बुद्धीने पाश्चात्त्यविद्येचे व इंग्रजी राज्याचे वास्तववादी आकलन ते क्रांतीचे महान योजकही झाले होते. सशस्त्र क्रांती भारतात शक्य होती का, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तर क्रांतीची पहिली व्यवहार्य, सुसूत्र व अखिल भारतीय पातळीची योजना सावरकरांनी प्रगल्भपणे रचली, हे श्रेय इतिहासाला अमान्य करून चालणार नाही. देशावरील प्रेमामुळे सावरकर अधिक उत्कट भाबडे व आततायी झाले नाहीत. ते अधिक शांत, व्यवहारी व व्यापक झाले. त्यातच त्यांचे खरे मोठेपण आहे.

देश स्वतंत्र करावयाचा तर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे हवी आणि ती विदेशाने दिली पाहिजेत, हे सावरकरांनी आधीच ओळखले होते. इंग्रजी साम्राज्याचा त्या वेळी मनातून शत्रू असणारा एक साम्राज्यशहा झार आणि दुसरा हुकूमशहा कैसर ह्या दोघांच्याहीकडून क्रांतीची उठ्वणी होताच क्रांतिकारक सरकारला भारताचे सरकार म्हणून जर्मनी व रशिया मान्यता देतील ह्याची हमी सावरकरांनी मिळवली होती. क्रांतीच्या ठरलेल्या दिवशी मित्र राष्ट्रांच्याकडून शस्त्रास्त्रांनी भरलेली जहाजे भारताला येऊन पोचतील,  आश्वासने इंग्लंडमधील विविध राष्ट्रांच्या वकिलातींकडून त्यांनी मिळवून ठेवली होती. भारतात क्रांतीचा स्फोट होताच भारतीय क्रांतिकारकांचा ध्येय धोरणविषयक जाहीरनामा जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्रांत तातडीने प्रकाशित होईल याचीही सोय त्यांनी करून ठेवली होती आणि एवढी प्रदीर्घ योजनासुद्धा विफल होईल हे आधीच हेरून परागंदा क्रांतीकारकांना जपान, जर्मनी, मेक्सिको, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, रशिया व अमेरिका इथे आश्रय मिळेल याची हमी सावरकरांनी घेतली होती. विमाने, रडार यंत्रे अजून उपलब्ध न झालेल्या जगात भारताच्या पंचविशीतील पोराने अखिल भारतीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय संबंध जोडून एवढी भव्य कल्पना आखावी ही कल्पनाच आजही अंगावर रोमांच उभे करणारी आहे. म्हणूनच सावरकरांच्यावर काहीही निश्चित सिद्ध झाले नाही तरी पुनर्जन्म न मानणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..... " 

लोकसभेच्या गदारोळात झाकोळलेल्या विधानसभा निवडणुका

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम 

देश का त्योहार म्हणून सर्वत्र गाजावाजा झालेली सतराव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २०१४ साली मिळाल्या त्याहून अधिक जागा मिळणार हे निश्चित आहे. टेलिव्हिजन, प्रिंट, सोशल अशा सर्व माध्यमांत लोकसभा निवडणूक, त्यासाठीचा बरा-वाईट प्रचार हाच मुद्दा केंद्रस्थानी होता. त्यातही माध्यमांना सर्वाधिक टीआरपी मिळवून देणारा नेता म्हणजे नरेंद्र मोदी. त्यांच्या सभा, रोड शो, मुलाखती यांनी माध्यमे व्यापलेली होती. दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष यांच्या एकसुरी, कुठलाही प्रश्न नसणाऱ्या पत्रकार परिषदा. इतर नेत्यांच्या मुलाखती हा सर्व गदारोळ होता. या गदारोळात लोकसभा निवडणुकांसोबतच चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकादेखील आहेत याचा जणू राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना विसर पडला होता. ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक पार पडल्या. त्यांचेही निकाल लोकसभेसोबतच जाहीर होत आहेत. त्यात काही महत्वपूर्ण राजकीय, सामाजिक संदेश दडलेले आहेत. 

सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश. २०१३ साली राज्याचे विभाजन झाले. उसळलेला जनक्षोभ, हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय लाभासाठी केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विभाजनाच्या कायद्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार विभाजन झाले. त्याचा पहिला फटका काँग्रेस पक्षालाच बसला. त्याची प्रमुख कारणे म्हणजे राज्यातील काँग्रेसचा जनमानसातील लोकप्रिय नेता वाय.एस.आर. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर तसाच जनाधार तयार करू शकणाऱ्या त्यांच्या पुत्राला म्हणजेच जगनमोहन रेड्डी याना काँग्रेसने पाठिंबा दिला नाही. किंबहुना सीबीआय, आयकर खात्याचा ससेमिरा मागे लावून दिला. परिणाम काँग्रेसला असलेला सर्व जनाधार घेऊन जगनमोहन यांनी आपल्या पित्याच्या नावाने पक्ष स्थापन केला. विभाजनांनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम आणि भाजप यांच्या युतीला बहुमत मिळाले तरी जगनमोहन यांच्या पक्षाने प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. त्याचबरोबर स्वतः जगनमोहन यांनी राज्यभर (विभाजित आंध्र प्रदेश) पदयात्रा, जनसंपर्क यात्रा करत जनाधार निर्माण केला. सीईओ सारखे राज्य चालवणाऱ्या (असा त्यांचा दावा आहे) चंद्राबाबू नायडू यांनी २०१८ मध्ये भाजपची साथ सोडली. त्यास आंध्र प्रदेश राज्यास विशेष दर्जा, विशेष पॅकेज इत्यादी कारणे दिली गेली. चंद्राबाबू यांच्या पक्षाने केंद्रातील एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव देखील आणला. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात स्वतः चंद्राबाबू देशभर विविध राज्यस्तरीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सारख्या भेटी घेत होते. तिसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची वेळ आल्यास नेता कोण असणार हा मुख्य मुद्दा. पण त्यांचा राज्यातील जनाधार तुटला, प्रमुख आणि साथ देऊ शकेल अशा पक्षाशी त्यांनीच फारकत घेतली. तिसरा घटक भाजप. त्रिपुरा विजयाचे शिल्पकार सुनील देवधर यांना आंध्र प्रदेशात प्रभारी म्हणून पाठवण्यात आले परंतु अखेरच्या टप्प्यात त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवण्यात ही घटना आंध्र प्रदेशात भाजपची काय स्थिती आहे ते सांगण्यास पुरेशी आहे. परिणाम लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाने क्लीन स्वीप मारला आहे. विधानसभेच्या १७५ पैकी १४१ (लेख लिहीत असताना व छपाईस जाण्यापूर्वीचे हे आकडे आहेत. प्रत्यक्ष आकड्यात फरक असू शकतो.) जागा जगनमोहन यांच्या पक्षाने जिंकल्या आहेत. 

अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम. अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वात मोठे राज्य असले तरी लोकसंख्या अतिशय कमी आहे. देशातील सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेले हे राज्य आहे. लोकसभेच्या केवळ दोन जागा आणि विधानसभेच्या ६० जागा असा संसदीय आकार या राज्याचा आहे. पारंपरिक दृष्ट्या ह्या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पण केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप वाढली. त्यात विधानसभेतील एक मोठा गट फुटून भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर एक राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांची संशयास्पद आत्महत्या आणि त्यांनतर पूर्णपणे भाजपचे असे पेमा खांडू यांचे सरकार असे एक मोठे राजकीय नाट्य घडून गेल्यांनतर अरुणाचल प्रदेश मध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणुका झाल्या. सर्वोच्च न्यायालय पातळीवर एक 'केस स्टडी' म्हणून उभे राहिलेले राजकीय नाट्य एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता तो नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा. त्यातील तरतुदींवरून आसाम मध्ये मोठा जनक्षोभ उसळला होता. एनडीए मधील घटक पक्ष आसाम गण परिषद काही काळासाठी बाहेर देखील पडला होता. तसेच अरुणाचल राज्यात आलेल्या चकमा निर्वासितांचा देखील मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. चकमा निर्वासितांच्या मुद्द्यावर अरुणाचल प्रदेशात असंतोष वाढला होता. केंद्रीय मंत्री रिजिजू आणि भाजपचे उत्तर-पूर्व भारतातील युतीचे प्रमुख हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्या मध्यस्तीनंतर हा मुद्दा काहीसा निवळला असला तरी सुप्त असंतोष अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत अरुणाचल मध्ये दोन्ही लोकसभा जागा भाजप कडे तर विधानसभेत ६० पैकी ४२ पेक्षा जास्त जागी भाजप विजयी होत पेमा खांडू यांचे सरकार येणार हे निश्चित झाले आहे. सिक्कीम राज्यात विद्यमान आणि सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा विक्रम असणारे पवनकुमार चामलिंग यांचा पक्ष पुन्हा आघाडीवर आहे. 

पश्चिम बंगालसोबतच भाजपने सर्वाधिक जोर लावलेले पूर्व भागातील राज्य म्हणजे ओदिशा. गेली दोन दशके तिथे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री आहेत. तसेच लोकसभेत देखील ओदिशातील जवळजवळ सर्व जागा बिजू जनता दलाकडे असत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी सुरुवातीपासूनच ओदिशामध्ये जोर लावला होता. वास्तविक नवीन पटनायक आणि त्यांच्या बिजू जनता दलाची लोकप्रियता हा राष्ट्रीय स्तरावर एक कुतूहलाचा विषय आहे. माध्यमांपासून सहसा दूर राहणाऱ्या नवीन पटनायक यांचा पक्ष आणि शासकीय यंत्रणेवर प्रचंड वचक आहे. त्यांचा पक्षावरील वचक मध्यंतरीच्या बिजू जनता दलाचे लोकप्रिय नेता खासदार बैजयंत पांडा यांच्या पक्षातून हकालपट्टीच्या प्रकरणातून दिसून आला. प्रशासकीय यंत्रणेवर देखील त्यांची पकड आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांप्रमाणे चमकदार वगैरे कामगिरी त्यांची नसली तरी अगदी गावपातळीवर प्रशासन पोचवण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. पण सर्वाधिक गरिबी, आरोग्य सुविधेचा बोजवारा इत्यादी मुद्दे याच राज्यात पाहायला मिळतात. १९९९ सालच्या वादळात १० हजाराहून अधिक बळी गेले होते. त्याच ओडिशा राज्याने विज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासकीय यंत्रणा, नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठीची चोख यंत्रणा उभी केली आहे. त्याच जोरावर नुकत्याच आलेल्या भीषण फणी या वादळाचा निर्धोक सामना करणारे आणि संयुक्त राष्ट्राची वाहवा मिळवणारे हेच राज्य आहे. राजकीय मतभेद असले तरी ऐन निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री पटनायक यांनी आपत्ती निवारणाच्या कामात योग्य ते सहकार्य करत, स्वीकारत लोकशाही मूल्यांचाच परिचय घडवला. तरीही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे कल आणि निकाल पाहता विधानसभेत नवीन पटनायक यांना निर्णायक स्पष्ट बहुमत तर लोकसभेत बिजू जनता दल आणि भाजप यांना कमी अधिक फरकाने जागा असा कौल ओदिशाच्या जनतेने दिला आहे. बिजू जनता दलाला १४६ पैकी १०७ तर भाजपला अवघ्या २७ जागा मिळाल्या आहेत.

या राज्यांतील लोकसभेच्या जागा आणि विधानसभा यांचे निकाल पाहता एक मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित होतो, तो म्हणजे मुळातच प्रगल्भ असणारा भारतीय मतदार अधिकच प्रगल्भ झालेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे कोणते त्यास कोणता पक्ष योग्य रीतीने न्याय देऊ शकेल, राज्य पातळीवरचे मुद्दे कोणते तिथे कुठल्या पक्षास प्राधान्य द्यावे याचे भान मतदाराने राखले आहे. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात या चर्चेवर एका पक्षाच्या लाटेत लोकसभा आणि विधानसभा तोच पक्ष वरचढ ठरणार या युक्तिवादाला ह्या निवडणूक आणखी एक उत्तर आहे. नजीकच्या काळात असेच उत्तर दिल्ली विधानसभा २०१५, बिहार विधानसभा, तेलंगणा विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ मध्ये मिळाले आहे. अर्थत त्या राज्यात लोकसभेसोबत निवडणूक झाल्या नसल्या तरी मतदाराच्या प्रगल्भतेचा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी तेथील निकाल महत्वपूर्ण आहेत. निकाल लागतात, कोणी जिंकतात कोणी हरतात परंतु अटल बिहारी वाजपेयींच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे 'लोकतंत्र बचना चाहिये..' हे निकाल पाहता दिसून येते की लोकतंत्र अधिकाधिक प्रगल्भ होत आहे. हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा विजय आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: साप्ताहिक 'स्वतंत्र नागरिक'

बदलती आर्थिक वर्तणूक:6

आर्थिक वर्तणूक बदलत निवडणुकांकडे वाटचाल 

भारतीय जनमानस बदल लवकर स्वीकारत नाही. आंजारून-गोंजारून, समजावून आणि काही वेळा घणाघाती घाव घालून बदल स्वीकारायला लावावे लागतात. इन्कम डिक्लेरेशन योजना आणि इतर तत्सम योजना ही एक उपलब्ध सुविधा होती. जो गोंजारण्याचा, समजावण्याचा प्रकार म्हणता येईल. त्याला लोकांचा प्रतिसाद संमिश्र होता. सरकारच्या बाजूने यापुढे काळ्या पैशाविरोधात अधिक कडक निर्बंध आणि कारवाया केल्या जातील असे इशारेवजा गर्भित धमक्या दिल्या जात होत्या. पण फार कोणी लक्ष दिले नाही. अगदी गळ्याशी आल्याशिवाय हालचाल करायची नाही या भारतीय मानसिकेतेनुसार सर्व कारभार सुरु होता. आणि मग ८ नोव्हेंबरला मोठा दणका दिला गेला. त्याच्या यशापयशाबद्दल वाटेल तेवढी चिकित्सा केली, चर्चा केली तरी वस्तुस्थिती उरतेच की अर्थी वर्तणुकीत आमूलाग्र बदल घडला आहे. वैयक्तिक आयकर दात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्था संघटित होण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल पडले आहे. त्या मानाने जीएसटीचा बदल हा अपेक्षित होता. दशकभरापासून त्याची चर्चा होती. आणि मग तो आला. त्यावरदेखील खूप चर्चा झाली. अजूनही होते आहे. पण त्याचा ऐर्थव्यवस्था संघटित होण्यात महत्वाचा वाटा आहे हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण या नियमांना एक सणसणीत अपवाद याच भारतीय जनमानसाने दाखवून दिला आहे. तो आहे 'पहल' ही योजना आणि त्यालाच अनुसरून पुढली उज्वला योजना.

जवळ जवळ प्रत्येक गोष्ट फुकटात किंवा गेला बाजार अत्यंत कमी किंमतीत घेण्याची, मिळण्याची भारतीय जनतेला सवय आहे. किंवा असे म्हणता येईल की मिळावे अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असते. ही अपेक्षा निर्माण करण्यात अनेक वर्षातल्या अनेक केंद्र आणि राज्य सरकारांचा महत्वाचा वाटा आहे. पण राष्ट्राच्या किंवा आपल्याच काही बंधूंच्या हितासाठी काही लोकांनी मिळणाऱ्या सुविधेचा त्याग करावा असे आवाहन फार कमी राजकारणी, राज्यकर्ते भारतात करू शकले आणि त्यांच्या आवाहनाला भारतीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसादही दिला. त्यात पहिला क्रमांक लावता येईल लाल बहादूर शास्त्री यांचा. राष्ट्राच्या खंबीरपणासाठी आठवड्यात एका वेळचे जेवण कमी करण्याचे आणि त्याद्वारे धान्य बचत करण्याचे आवाहन करणारा हा पंतप्रधान होता. त्यावेळची परिस्थिती भिन्न, त्यामुळे त्या आवाहनही गरज भिन्न होती. पण २०१४ नंतर अशाच प्रकारचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले ते सवयंपाकाच्या गॅस वरील अनुदान सोडून देण्याचे. हे अनुदान सोडून देण्याने काय होणार होते? देशाच्या तिजोरीतून अनुदानापोटी होणारा व्यय वाचणार होताच पण त्यापुढे जात सरकारने 'उज्वला' ही योजना पुढे आणली. त्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलेच्या नावाने गॅस जोडणी विनामूल्य देण्यात येतात. जोडणी जरी विनामूल्य असली तरी पुढे येणारे गॅस सिलिंडर वगैरेचे खर्च करावेच लागणार आहेत. पण चूल, त्याचा धूर आणि त्यामुळे उद्भवणारे आजार, त्यासाठी होणारा खच यापेक्षा गॅस वरील खर्च निश्चितच हितावह आहे. पण त्या 'पहल' योजनेंतर्गत सोडलेल्या अनुदानाच्या रकमेतून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. चुलीच्या सरपणासाठी होणाऱ्या श्रमांची गॅस मुळे बचत झाली आणि अनेक महिला आपल्या छोट्या आकाराच्या गृह उद्योगाकडे वळू शकल्या. एका निर्णयामुळे झालेली ही उत्पादकता वाढ ठरली आहे.

भारतनेट ही डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत असलेली महत्वाची योजना आहे. त्यानुसार भारतातील सर्व ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या गेल्या नंतर त्यानुषंगाने येणाऱ्या सर्व सुविधा आणि निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी उपलब्ध होतात. एक निर्णय आर्थिक वर्तणूक बदलण्यास आणि तो विविध क्षेत्रांशी संबंधी बदलण्यास कारणीभूत ठरतो. असाच दुसरा घटक आहे तो निवासस्थान. स्वतःचे पक्के घर हा सामाजिक तसेच आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्वाचा घटक ठरतो. त्यासाठी असलेली महत्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना. त्यात ग्रामीण आणि शहरी असे दोन्ही प्रकार आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाचे हक्काचे घर असेल त्या दृष्टीने वाटचाल सुरु आहे.

एका बाजूला सामान्य माणसाच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या, अधिक सुसह्य करणाऱ्या अनेक योजना आहेत. सामान्य माणसाचे आयुष्य बदलणाऱ्या या योजना निवडणुकीचा मुद्दा होतात का? पाणी, घर, रस्ते वगैरे कायमच निवडणुकीचे मुद्दे राहिले आहेत. पण नजीकच्या काळात माध्यमात हिंदुत्व, राफेल इत्यादी मुद्दे आहेत. पण ज्याला अंडरकरंट म्हणतात अशा पातळीवर हे मुद्दे प्रामुख्याने प्रचारात आहेत. निवडणुकीच्या वातावरणात TINA, अँटी इन्कमबंसी वगैरे कितीही चर्चिले गेले तरी सामान्य माणसाचे तुलनेने सुसह्य राहणीमान हा प्रमुख मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच सध्या ज्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे त्यात माध्यमांमध्ये जे मुद्दे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत ते वरवरचे आहेत पण खरा निर्णायक घटक ही बदलती आर्थिक वर्तणुकच असणार आहे.