कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

         " पिककर्ज मिळणे हा आमचा, आमच्या शेतकऱ्यांचा 'हक्क' आहे. बँकवाले कोण लागून गेले? आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर हे ह***खोर हे बँकवाले बसले आहेत. कर्ज कसं मिळवायचं ते आम्ही 'आमच्या पद्धतीने बघू..." हे उद्गार आहेत महाराष्ट्रातल्या एका ग्रामीण, मागास भागातील जिल्ह्याच्या स्थानिक नेत्याचे. "बँकांनी त्वरित कर्जवाटप सुरू करावे अन्यथा बँकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील" हे महाराष्ट्राच्या कर्तबगार आणि अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांचे उद्गार आहेत. मंत्रिमंडळ पातळीवर होणारी अशा पद्धतीची वक्तव्ये स्थानिक पातळीवर येईपर्यंत अत्यंत हिंसक होतात. तो हिंसकपणा शब्दापर्यंतच मर्यादित उरत नाही तर कृतीतही उतरतो. बँक अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मारहाण देखील झालेली आहे. धरणे, आंदोलने, उपोषणे, बँकांच्या शाखांना टाळे ठोकणे हे प्रकार तर नित्याचे आहेत. महाराष्टाच्या दुष्काळी, मागास अशा पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या सहा महिन्यात अशा प्रकारच्या घटनांच्या निषेधार्थ एकट्या बीड जिल्ह्यात दोन वेळा ५१ बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. शेतीवरील संकट दुहेरी आहे. पण म्हणून सॉफ्ट टार्गेट असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्रामुख्याने ग्रामीण बँकांवर अरेरावी कशासाठी? ग्रामीण भागातील शेतकरी ही प्रमुख व्होटबँक आहे. त्यामुळे राजकीय पातळीवर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष अशा दोन्ही पातळीवर बँकांवर खापर फोडण्यात येते. कर्जमाफी योजना जाहीर होतात. पण मधल्या मध्ये बँकांचे आर्थिक गणित, शासकतेचे गणित बिघडते. हे चक्र असेच चालू द्यायचे की भविष्यलक्ष्यी बदल करावेत? म्हणूनच पीककर्ज समस्येची दुसरी बाजू समजून घेणे आवश्यक आहे. 

             डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात निवडणुकांनंतर काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनानुसार कमलनाथ सरकारने लगेच कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली,  काय झाली हा वेगळा मुद्दा. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी काय झालं? पीककर्ज अनुत्पादक होण्याचे प्रमाण थेट २४ टक्क्यांवर गेले. जून २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा 'शेतकरी संप' झाला. शेतकरी सुकाणू समिती जी या संपाचा प्रमुख चेहरा होती त्यांनी सरकारसोबत चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकारने 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना'  जाहीर केली. ही कर्जमाफी योजना सरसकट नाही तर निकषाधारित होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष कर्जदारांकडून माहिती भरून घेण्यात आली. (ही माहिती भरून घेताना ऑनलाईन प्रणालीतील तात्कालिक दोष, काही बँकामध्ये, शाखांमध्ये झालेले गैरव्यवहार तूर्तास बाजूला ठेवू.) या कर्जमाफी योजनेसाठी आखण्यात आलेले निकष महत्वपूर्ण आहेत. साधारणतः कर्जमाफी योजनेचा उद्देश कर्ज खाते 'निल' करून नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्र करणे हा असतो. या योजनेंतर्गत १,५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले गेले. कर्ज खाते निल होण्यासाठी महत्वाचा निकष होता तो १,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी भरल्यानंतर माफी मिळून खाते निल होणार. तसेच एका शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांतून कर्ज घेतले असेल, तर एका बँकेचे कर्ज माफ झाले. १,५०,००० च्या वरची थकबाकी भरली नाही तर खाते निल होणार कसे आणि नवीन कर्जासाठी तो शेतकरी पात्र होणार कसा? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

             पीककर्ज वाटपाबाबत बँकांचे विविध नियम आहेत. बँकांना त्यांचा आर्थिक डोलारा सांभाळायचा असेल तर नियमांच्या अधीन राहून काम करणे भाग आहे.  जुन्या कर्जाची थकबाकी असताना नवीन कर्ज देता येत नाही हा सर्वात महत्वाचा नियम आहे. याच कारणामुळे खासगी सावकारी वाढली. तसेच गाव शाखेच्या कार्यक्षेत्रात येत नसेल तर तर कर्ज वाटप करता येत नाही. ग्रामीण भागात १०-२० गावात एक असे बँक शाखांचे साधारण प्रमाण आहे. हा निकष माहिती असूनही इतर शाखांत कर्ज मिळवण्यासाठी गटांनी  जात दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. बऱ्याच ठिकाणी वडिलांची जमीन मुलाच्या नावावर करून मुलाच्या नावे कर्ज घेतले जाते. ही पळवाट काढली तरी मूळ वडिलांच्या नावावर असलेली थकबाकी तशीच असते. त्यामुळे अनेक गावात शिवारातील जमीन १००० एकर पण कर्ज प्रकरणे, पीकविमा १२०० एकरावर हा प्रकार आढळतो. एकाच शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांची थकबाकी, एकच जमीन कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या नावे करून नवे कर्ज घेतले जाते पण मूळ थकबाकी तशीच, कर्ज एका पिकासाठी घेऊन प्रत्यक्ष दुसरेच पीक घेणे किंवा रक्कम इतर ठिकाणी वळवणे या सर्वांमुळे थकबाकी वाढत जाते. बँकांचे आर्थिक गणित कोलमडते. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी नवी कर्जे कशी द्यावी? 

             उपरोल्लेखित मुद्दे अतिशय व्यवहारिक भाषेतील, बँकांची भलामण करणारे, शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलता दाखवणारे वाटू शकतील. पण परिस्थिती आहे ती अशी आहे. महाराष्ट्रात सलग तीन वर्ष सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. २०१८ साली सोलापूर जिल्ह्यात अवघा ३७% पाऊस पडला. कृषिउत्पादनात घट झाली असली तरी उत्पादकतेत वाढ झाली. यात जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्वाचा वाट आहे हे नाकारता येणार नाही. दुष्काळामुळे घटलेली लागवड, खालावलेली परतफेड यामुळे बँकांनी कर्जवाटपावर निर्बंध घातले आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हातात खेळते भांडवल गरजेचे आहे. कोंडी फुटणार कशी? दीर्घकालीन उपाय, उदाहरणार्थ, कृषिउत्पादनाची खरेदी-विक्री बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करणे, इ नाम अधिक सक्षम करणे, सिंचनक्षमतेत वाढ, सक्षम व्हॅल्यू चेनची निर्मिती इत्यादी. पण आताची गरज भागवणार कशी? तो प्रश्न सुटेल तेव्हा सुटेल पण तूर्तास कर्जसमस्येची दुसरी बाजू विचारात येणे आवश्यक आहे. व्यवस्था सक्षमता, खुली धोरणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थसाक्षरता काळाची गरज आहे.
 

आर्टिकल १५

'हम जितनी औकात देते है, उतनी ही उनकी औकात है!'  यात हम देते है म्हणजे कोण? आणि हे 'उनकी' म्हणजे कोणाची? इथे 'औकात' देणारे म्हणजे अर्थातच तथाकथित उच्चवर्णीय, उच्च जातीचे लोक. जन्माबरोबर केवळ जात मिळते. त्या जातीसोबत येणारं जळजळीत वास्तव मिळतं. दोन्ही बाजुंनी. तथाकथित उच्च वर्णीय देखील अनेक राज्यात सध्या मागास होण्याची किंवा निदान स्वतःला घोषित करून घेण्याची धडपड करत आहेत. आरक्षण ही संधी होती आणि आहे. वर्षानुवर्षे ज्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या सुविधा, संधी नाकारल्या जात होत्या, त्या नकाराचा आधार जन्माबरोबर चिकटणारी जात, त्यांना उपलब्ध करून दिलेली संधी म्हणजे आरक्षण. हे आरक्षण हे साधन आहे पण जेव्हा तेच 'साध्य' बनायला लागलं तेव्हा मुळातच नसलेली सामाजिक एकता अधिकच बिथरली. वरवर दिसणारे पदर, होणाऱ्या चर्चा खूपच उथळ असतात. बहुतांश वेळा स्वतःच्या संरक्षित कोशात राहून होणाऱ्या चर्चा वाऱ्यानिशी उडून जातात. पण समाजातलं जात आणि त्याभोवती गुंफली गेलेली समाजव्यवस्था हे भयंकर भीषण वास्तव आहे. हे भीषण वास्तव ग्रामीण भागात अधिक टोकदार आहे. आजवर उत्तरेतली राज्ये या बाबतीत बदनाम होती. अजूनही तिथली परिस्थिती काही फार सुधारली आहे अशातला भाग नाही. स्वतःला फार पुरोगामी वगैरे म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतही खैरलांजी, सोनई, खर्डा, जवखेडा वगैरे घडतच असतात. जुनी सामाजिक व्यवस्था मोडीत काढून संविधानधिष्टीत समरस, समानतेवर आधारित व्यवस्था निर्मिती हे संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार स्थापित प्रत्येक सरकारचे, व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. याच संविधानातील कलम १५ नुसार जात, धर्म, लिंग, वर्ण आणि जन्मस्थान याच्या आधारावर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश, सार्वजनिक पाणवठ्याच्या वापर यावर कोणीही प्रतिबंध घालू शकणार नाही. तरीही जातीच्या वगैरे आधारावर 'औकात' देणारी व्यवस्था अजूनही टिकून आहे. हाच धागा पकडून अनुभव सिन्हा यांनी आर्टिकल १५ हा सिनेमा केला आहे. उत्तर प्रदेशात २०१४ साली घडलेल्या बदायूं येथील भीषण घटनेवर आधारित हा सिनेमा असला तरी कथानकाच्या ओघात ग्रामीण भारतातलं भीषण जात वास्तव दाखवून जातो. सिनेमा थोडा संथ असला तरी हा संथपणा जाणून बुजून टाकला आहे असे वाटते. शहरी मध्यमवर्गाला, ह्या भीषण वास्तवापासून काहीसे दूर असणाऱ्या वर्गाला हे वास्तव तरल पण धारदार पद्धतीने दाखवतो. तो संथपणा ते धारदार प्रसंग पचवण्यासाठी आवश्यक आहे. 

नुकताच आयपीएस झालेला, माजी आयएफएस अधिकाऱ्याचा, परदेशात शिक्षण झालेला अयान रंजन (आयुष्मान खुराणा)  उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यात अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून बदलून येतो. भारताचा पुस्तकी अभ्यास आणि वास्तव यातील फरक त्या जिल्ह्यात पाय ठेवताच आपल्या पोलीस खात्यातच कळतो. एका गावाशेजारच्या छोट्याशा टपरीवर थांबतात. आपल्या सहकार्याला अयान सांगतो, पाण्याची बाटली घेऊन या. सहकारी काचकूच करायला लागतात. का? तर ते गाव दलितांचं. गावातल्या लोकांची सावली देखील पडलेली चालत नाही. मग पाणी तर दूरची गोष्ट झाली.  नव्या अधिकाऱ्याच्या आगमनाप्रीत्यर्थ ठेवलेल्या पार्टीत अयान रंजन सहजपणे आपल्या सहकार्याच्या बशीतील खाद्यपदार्थ उचलायला जातो तर तो सहकारी झटकन आपली बशी मागे ओढतो. का? तो सहकारी दलित, या ब्राह्मण अधिकाऱ्याने आपल्या बशीतून खाता काम नये. असे छोटे छोटे पण अर्थपूर्ण प्रसंग सिनेमाभर आहेत. त्याचवेळी जवळच्याच गावातील दलित, अधिक स्पष्ट बोलायचे तर जनावरांची चामडी सोलणाऱ्या जातीतील दोन व्यक्ती आपल्या मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार घेऊन येतात. इतर पोलीस अधिकारी त्यांना उडवून लावत असतात. 'इन लोगों का हमेशा का है... ' असली वाक्य पोलिसांकडून येत असतात. पुढे बातमी येते. दोन मुली झाडाला फाशी देऊन मेलेल्या आढळल्या आहेत. अयान तिथे जातो, त्याच दोघं दलितांच्या ह्या मुली. तिसरी मुलगी बेपत्ता. प्राथमिक न्यायवैद्यक अहवाल, सामूहिक बलात्कार आणि खून. पण पोलीस अधिकारी हा अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न करतात. का? सामाजिक घडी बिघडते असं उत्तर. हे सामाजिक घडी बिघडल्याचं लक्षण आहे. असो. अयान या सर्वांच्या मुळाशी जाण्याचे ठरवतो. परदेशात असताना भारताच्या विविधतेचे गोडवे गाणारा तो ही भीषण विविधता पाहून सुरवातीला गोंधळतो. पण नंतर सावरतो, नंतर प्रकरण तडीस नेतो.या पार्शवभूमीवर अनेक स्थानिक जातीय मुद्दे पुढे येतात. हे बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण माध्यमात गाजते. खटला सीबीआय कडे जातो. पूर्ण चित्रपटात टाळ्याखाऊ संवाद फारसे नसले तरी मला व्यक्तिशः आवडलेला संवाद, म्हणजे 'आगर सब समान हो गये तो राजा कौन बनेगा?' त्यावर उत्तर म्हणून अयानची प्रेयसी म्हणते 'राजा बनाना ही क्यूँ है?' सिनेमाचा शेवट सकारात्मक आहे. ही सकारात्मकता आवश्यक आहे. 

चित्रपटाची हाताळणी काहीशी संथ असली तरी त्यामुळे प्रेक्षकाची पकड सुटत नाही. प्रत्येक फ्रेम न फ्रेम डोळ्यात साठते. त्यातही झाडाला लटकलेल्या मुली, अवतीभोवती पोलीस, लोकांचा गराडा या ठिकाणी सर्वप्रथम अयान येतो त्यावेळची फ्रेम तर खूपच भन्नाट आहे. धूसर आणि ग्रे शेड मधली ती फ्रेम भीषण वास्तवाची लक्ख जाणीव करून देते. मनोज पाहावा, कुमुद मिश्रा, झिशान अयुब काद्री अशी दमदार अभिनेत्यांची फौज आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयुष्मान खुराणा हा तसा 'ग्लॅमरस' चेहरा असला तरी रूढार्थाने तो 'हिरो' नाही. कथा, वास्तव, मांडणी, हाताळणी हेच या सिनेमाचे हिरो आहेत. पोलीस अधिकारी म्हणून कुठेही आदर्शवादी भाषणबाजी नाही. आरडाओरडा नाही. हिंदी सिनेमात असतात तसल्या मारामाऱ्या नाहीत. पण खिळवून ठेवणारा असा हा सिनेमा आहे. एक आक्षेप मात्र घेतलाच पाहिजे. म्हणजे सिनेमाचे नाव वगळता आर्टिकल १५ ची फारशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यातल्या तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची गरज कशी आणि किती आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. पण त्याची चर्चा सिनेमात अधिक करण्यात आली असती तर अधिक परिपूर्ण असा हा सिनेमा झाला असता. सिनेमाविषयी चर्चा खूप होत राहील. व्हायलाही हवी. पण सिनेमात हाताळला गेलेला विषय अधिक महत्वपूर्ण आहे. त्या विषयाची अधिकाधिक चर्चा व्हावी. बदलाची सुरुवात व्हावी. बदलासाठी कोण्या 'राजाची' गरज नाही. बदल आपल्यापासूनच सुरू होतो. सुरुवात करूयात...!

अनर्थ: अच्युत गोडबोले 

भाग १

भारतीय शास्त्रीय संगीत ते पाश्चात्त्य शास्त्रीय संगीत, विज्ञान ते मानसशास्त्र, गुलामी ते अर्थशास्त्र अशा विविध विषयांवर 'मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी'  हेतूने लिखाण करणाऱ्या अच्युत गोडबोले सरांचं नवीन पुस्तक 'अनर्थ- विकासनीती: सर्वनाशाच्या उंबरठ्यावर' नुकतंच बाजारात आलं आहे. मराठी वाचकांना पुस्तक अच्युत गोडबोले यांचं आहे एवढीच गोष्ट विकत घेऊन वाचत सुटण्यासाठी पुरेशी आहे. कारण जगभरातील विविध व्यक्तींची त्रोटक चरित्र त्याहीपेक्षा त्यांनी मांडलेल्या संकल्पना, केलेले कार्य सोप्या भाषेत समजण्याची खात्रीच असते. गोडबोलेंच्या आतापर्यंतच्या पुस्तकांचे स्वरूप अशाच प्रकारचे राहिले आहे. पण आता आलेले 'अनर्थ' हे पुस्तक काहीसे वेगळे आहे. त्यात आकडेवारी, तौलनिक अभ्यास यांच्या आधारावर भारतीय अर्थव्यवस्था, तिची आजवरची वाटचाल, झालेल्या चुका यावर त्यांनी भाष्य केले आहे. आता आलेले पुस्तक हा पहिला भाग असून त्यात सद्यस्थितीची चिकित्सा करण्यात आली आहे. अनर्थच्या पुढल्या भागात आवश्यक उपाययोजना काय असाव्यात याचे विवेचन असणार आहे असे त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकात नमूद केले आहे. सर्व परिस्थितीचा अभ्यास, विश्लेषण मांडताना पुस्तक चार भागात विभागण्यात आले आहे. पहिल्या भागात स्वातंत्र्यापासून आजवरचा थोडक्यात इतिहास आणि यावर भाष्य आहे. दुसऱ्या भागात हवामानबदल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारे परिणाम यावर भाष्य आहे. तिसऱ्या भागात चंगळवादाचा परामर्श घेण्यात आला आहे. तर चौथ्या भागात समारोप करत असताना चंगळवादाचा मानसिकता यावर प्रदीर्घ भाष्य आहे. पुस्तकाचा पानांच्या हिशेबात आकार मध्यम (४३० पाने) असला तरी त्यात मांडलेले विचार, युक्तीवाद प्रचंड गहन आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाचा वेगळा विचार, अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

पहिल्या 'सद्यस्थिती' या भागात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दरम्यानचा काळ ते आजपर्यंतचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आला आहे. ब्रिटिश व्यवस्थेमध्ये, त्या शोषणकारी व्यवस्थेला अनुकूल असतील तितकेच उद्योग भारतात वाढू देण्यात आले. त्या काळात भारताचा आर्थिक वाढीचा प्रत्यक्ष दर ०.८ टक्केच होता गोडबोले सर सप्रमाण दाखवुंन देतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात खासगी भांडवल उपलब्ध नाही, जे आहे ते पायाभूत सुविधा, कॅपिटल गुड्सच्या निर्मितीत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाही अशा परिस्थितीत 'बॉम्बे प्लॅन' पासून ते नेहरू-महालनोबीस मॉडेल यात सार्वजनिक क्षेत्राचं महत्व अधोरेखित करण्यात आलं. "सरकारी उद्योग हे सरकारी असल्यामुळे तोट्यात चालतात, असं नसून याउलट तोट्यात चालणारे होते आणि फायदा मिळालाच तर तो खूप उशीरा मिळाला असता, म्हणूनच तर ती क्षेत्रं खासगी क्षेत्राने सरकारवर ढकलली होती.." अशा वाक्याने तत्कालीन कमी आर्थिक वाढीच्या वेगाचं विश्लेषण करण्यात आलं आहे. सुरुवातीच्या काळातील फंडामेंटल चुका, ज्या बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी मेनी केलेल्या आहेत, त्या म्हणजे दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून शेतीवरील प्राधान्य कमी करून उद्योगक्षेत्रावर, त्यातही सार्वजनिक क्षेत्रावर  केंद्रित करण्यात आलं यावर फारसं बोट ठेवण्यात आलेलं नाही. दुसऱ्या बाजूला गोडबोले सर तामिळनाडू स्टेट ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजने केलेल्या 'शेतीतल्या १ टक्का वाढीमुळे जे दारिद्र्यनिर्मूलन होतं तेवढं दारिद्र्यनिर्मूलन व्हायला इतर क्षेत्रांमध्ये २-३ टक्के वाढ व्हावी लागते' या विधानाचा आधार घेत शेती प्रशांवरील धोरणांवर भाष्य केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वाढीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने गेली नाही. शेतीत होणारी वाढ, त्यामुळे निर्माण होणारे भांडवल यामुळे शेतीच्या उत्पादकेत होणारी वाढ, त्या उत्पादकता वाढीमुळे शेती क्षेत्रात अनावश्यक ठरणारे मनुष्यबळ उद्योग क्षेत्र सामावून घेऊ शकते आणि त्याची पुढली पायरी म्हणजे सेवा क्षेत्र. पाश्चात्त्य देशात हे टप्प्याटप्याने होणारे बदल सुरळीतपणे होऊ शकले. पण भारतात शेतीनंतरचा टप्पा म्हणजे उद्योगांचा, तो विकसित न होताच थेट सेवा क्षेत्राकडे झेप घेण्यात आली. त्यामुळे जागतिकीकरणानंतर भारतात विषमता पाश्चात्त्य देशांपेक्षा अधिक वेगाने आणि प्रमाणात वाढली हे गोडबोले सर मांडतात. 

आजच्या निओलिबरल, म्हणजेच सरकारने कमीतकमी खर्च करावा, सरकार या संस्थेचा आकार कमीतकमी असावा, भांडवलाला, बाजारपेठेला मुक्त वाव असावा या विचारसरणीवर गोडबोले सर सडकून टीका करतात. या विचारसरणीवर सडकून टीका करताना आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, कर, सरकारी खर्च यांतील आकडेवारीच्या आधारे गोडबोले सर भारतातली भीषण परिस्थिती मांडतात. भारतात कमी वयात होणारे मुलींचे विवाह, त्यामुळे मुलींचे शिक्षणाचे कमी प्रमाण, लोकसंख्यावाढ, कमी वयात गरोदरपण, प्रसूती, माता कुपोषण, मातामृत्यू, अर्भक मृत्यू, कुपोषणाची भीषण समस्या यांचा परस्परसंबंध मांडण्यात आला आहे. तोच मुद्दा पुढे घेऊन जात कुपोषणामुळे मुलांची खुंटणारी बौद्धिक वाढ, त्याचा भारतातील एकूण उत्पादकतेवर होणार परिणाम आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे संशोधनावर, शिक्षणावर होणारा परिणाम याचे भीषण चित्र आपल्यासमोर उभे ठाकते. भारतात गरिबी निर्माण होण्यामागे, कुटुंब कर्जबाजारी होण्यामागे आरोग्यावर होणारखर्च हे प्रमुख कारण आहे. आरोग्यसेवेवर सरकारकडून होणारा अपुरा खर्च, अपुरी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था यामुळे खासगी सेवेवर होणार अवाजवी खर्च हे कर्जबाजारी होण्याचे कारण आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, त्यांचे शिक्षण तसेच आरोग्यसेवा यावर सरकारी खर्च वाढवण्याची गरज आहे हे निश्चित पण मोठ्या आजारांच्या, शास्त्रक्रियेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या 'आयुष्मान भारत' योजनेचा साधा उल्लेखदेखील या पुस्तकात नसावा याचे आश्चर्य वाटते. 

विकसनशील देशांनी वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून जगाचे उत्पादक आणि निर्यातदार होण्याला प्राधान्य दिले. विकसित देशांतील चंगळवाद पोसण्यासाठी निर्यात आधारित मॉडेल स्वीकारल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेकडे, उद्योजकतेकडे केलेले दुर्लक्ष यावर गोडबोले सर कोडे ओढतात. निओलिबरल व्यवस्थेवर टीका करत असताना सरकारने खर्च अधिकाधिक वाढवावा, त्यासाठी कर वाढवावेत. नवे कर लादावेत, कल्याणकारी (पण मोठ्या प्रमाणावर अनुत्पादक ठरलेल्या) मनरेगा इत्यादी योजनेवर खर्च वाढवावा अशी शिफारस गोडबोले सर करतात. जगभरात सध्या 'प्रोटेक्शनिस्ट धोरणे', व्यापार युद्ध हे वातावरण आहे. आपल्या स्वार्थासाठी अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी जगावर जागतिकीकरण अक्षरशः थोपले असले तरी आता जेव्हा विकसनशील राष्ट्रे विकसित होण्याकडे, सक्षम होण्याकडे वाटचाल करत आहेत 'त्याचवेळी निओलिबरॅलिसीम, जागतिकीकरण' यावर टीका करणारी पुस्तके, संकल्पना जगभरात मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा काळ 'महत्वपूर्ण' आहे. मतमतांतरे कितीही आणि काहीही असली तरी 'अनर्थ' हे पुस्तक वाचनीय आहे. विचार करण्यासाठी, कृतीला प्रवूत्त होण्यासाठी तरी काळजीपूर्वक वाचावे असे अनर्थ!

भारताचा आर्थिक विकास २ टक्क्यांनी फुगवून दाखवण्यात आला;

 अरविंद सुब्रमणियन यांच्या दाव्याने खळबळ 

पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती सुब्रमणियन यांच्या दाव्यांचा मुद्देसूद प्रतिवाद करणार 

 माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात पेपर सादर केला आहे. त्यात त्यांनी २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारताचा सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा २ टक्क्यांनी वाढवून सांगण्यात आला होता असा दावा केला आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लगार समितीने मुद्देसूद प्रतिवाद करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लगार असताना त्यांनी विषयावर आपले मत का मांडले नाही, आक्षेप का नोंदवला नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. अरविंद सुब्रमणियन यांच्या या दाव्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

अरविंद सुब्रमणियन यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर याचे मोजमाप करण्यासाठी एका वेगळ्या पद्धतीचा अवलंब केला. त्यात त्यांनी प्रमुख १७ निदर्शकांची पाहणी केली. त्यात वीज वापर, दुचाकी वाहनांची विक्री, व्यापारी वाहनांची विक्री, ट्रॅक्टरची विक्री, प्रवासी विमानवाहतूक, परदेशी पर्यटकांचे आगमन, रेल्वे वाहतूक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (उद्योग), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (ग्राहकोपयोगी वस्तू), पेट्रोलियम, सिमेंट उत्पादन आणि वापर, पोलाद, एकंदरीत प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा, उद्योगांना झालेला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा आणि आयात-निर्यात यांचा समावेश होता. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेची इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना करण्यात आली. त्यातील आकडेवारीचा अभ्यास केला असता असे आढळून आले की भारतीय अर्थव्यस्थेच्या वाढीचा दर सांगत असताना तो वाढवून सांगण्यात येत होता. २०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक साधारण ७ टक्के दराने वाढली असे मांडण्यात येत असले तरी प्रत्यक्ष वाढ ४.५ टक्के इतकीच होती असे सुब्रमणियन यांनी नमूद केले आहे. 

सुब्रमणियन यांच्या दाव्यानंतर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यात सुब्रमणियन यांनी केलेल्या दाव्यांचे खंडन केले आहे. सुब्रमणियन यांनी केलेल्या अभ्यास पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत. अविश्वासर्ह अशा निर्देशांवर आधारित अनुमान काढण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अभ्यासासाठी घेण्यात आलेली गृहीतकेदेखील चुकीची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सुब्रमणियन यांच्या अहवालात उत्पादकता वाढीवर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीला कुठलेही स्थान देण्यात आलेले नाही असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने तसेच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीच्या मोजणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मूलभूत वर्षात बदल केला होता. २००४-०५ च्या ऐवजी २०११-१२ ची आकडेवारी मूलभूत म्हणून स्वीकारण्यात आली होती. त्यानुसार जीडीपी बॅक सिरीज डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच काही महत्वपूर्ण निर्देशांकाच्या मोजणीसाठी असणाऱ्या पद्धती बदलण्यात आल्या. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीत सकल मूल्यवर्धन हा घटक विचारात घेण्यात आला. हा बदल विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या शिफारशीनुसार एकमताने स्वीकारण्यात आला आहे. पद्धतीतील बदल शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, नीती आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात आला आहे. त्या वेळी घेण्यात आलेले निर्णय सामूहिक आणि एकमताने घेण्यात आलेले आहेत. 

नव्या पद्धतीचा अवलंब करण्यापूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी 'व्हॉल्युम इंडायसेस' च्या आधारे केली जात असे. त्यात उत्पादकता वाढ मोजली जात नसे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्के दराने वाढली त्यात ४.५ टक्के 'व्हॉल्युम' आणि २.५ टक्के उत्पादकता यांचा समावेश होता असेच म्हणावे लागेल. हे घटक मोजले गेले असतील तर त्यास आकडेवारी फुगवून सांगितली असे म्हणता येणार नाही. हा विचार योग्य मानायचा झाल्यास भारत आपली वाढ कमीच करून दाखवत होता असे मानावे लागेल असे  भारताचे माजी मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणब सेन यांनी नमूद केले आहे. 

आकडेवारी फुगल्यामुळे धोरण आखणीवर विपरीत परिणाम झाला असता आणि तो ताबडतोब दिसला असता. धोरण आखणी ही उपलब्ध पक्क्या आकडेवारीच्या आधारे केली जाते. वाढीला कारणीभूत कोणते महत्वाचे घटक आहेत त्या आधारावर धोरण आखणी केली जाते. या दृष्टीने पाहू गेल्यास सर्व मांडणीच बदलते. विशेषतः आर्थिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती या बाबतीत ही मांडणी लागू केल्यास वेगळे स्पष्ट चित्र समोर दिसेल. उत्पादकता वाढीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली असेल तर त्याचे प्रतिबिंब रोजगारनिर्मितीत दिसणार नाही. असे केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

पूर्वप्रसिध्दी: साप्ताहिक ' स्वतंत्र नागरिक ' 

डंकर्क: माघार की यशाची सुरुवात 

दोन सिनेमे, दोन दृष्टिकोन, इतिहास बदलणारा घटनाक्रम 

दुसऱ्या महायुद्धाचे ढग दाटून आले होते. नाझी जर्मनीच्या पँझर तुकड्या झपाट्याने वाटचाल करत होत्या. दोस्त राष्ट्रांच्या फौजा सर्वत्र माघार घेत होत्या. फ्रेंचांनी तर जवळ जवळ लढाईआधीच शस्त्र टाकल्यासारखे होते. जर्मन फौजांनी दोस्त राष्ट्रांच्या फौजांना फ्रान्समधील कॅले, डंकर्कच्या किनाऱ्यांवर कोंडले होते. हताश, हतबल ब्रिटिश, फ्रेंच फौजा भीतीच्या साम्राज्यात आपल्या नावाच्या गोळीची किंवा बॉम्बची वाट बघत होत्या. जिवाच्या आकांताने तिथून निघून ब्रिटिश भूमीवर परतण्याचा प्रयत्न करत होत्या. पण त्या समुद्र किनाऱ्यांच्या परिसरात ४ लाखावर सैनिक अडकले होते. युद्धनौकांची संख्या तुटपुंजी होती. त्यात जर्मन वायुसेना 'लुफतवाफ' त्या परिसरात वेळोवेळी बॉम्बफेक करत होती. त्या बॉम्बफेकीत अनेक युद्धनौका ज्या अडकलेल्या सैनिकांना घेऊन जात होत्या त्या इंग्लिश खाडीत बुडवल्या. सर्वत्र दहशत, भीतीचे, मृत्यूच्या सावटाखालील वातावरण. अशा ठिकाणी ब्रिटिश नौसेनेचे रिअर ऍडमिरल डंकर्कच्या परिसरात पाय रोवून उभे होते. आपल्या सैनिकांना सुरक्षित  मायदेशी नेण्याची धडपड आणि दुसऱ्या बाजूला प्रचंड संख्येने मारल्या जाणाऱ्या सैनिकांकडे हताशपणे बघणारे रिअर ऍडमिरल दुर्बिणीतून समुद्राकडे पाहिलं. त्यांच्या चेहऱ्यावर मंद स्मित उमटतं. त्यांच्या शेजारी उभे असणारे एक अधीकारी विचारतात,  "What do you see sir?" त्याला उत्तर म्हणून रिअर ऍडमिरल एकच शब्द उच्चारतात, "Home..... " २०१७ मध्ये ख्रिस्तोफर नोलान दिग्दर्शित 'डंकर्क' या चित्रपटातील हा प्रसंग शेवटाकडे येत असताना येतो. चित्रपट गृहात हा प्रसंग पाहिल्यानंतर उमटलेले समाधानाचे, आनंदाचे सुस्कारे चित्रपटाच्या यशाची साक्ष देऊन गेले होते. 

जागतिक इतिहासात दोन महायुद्धांचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यातही दुसऱ्या महायुद्धाचा रोख, बाजू बदलणाऱ्या ज्या महत्वपूर्ण घटना घडल्या त्यात नुकताच ज्या घटनेचा ७५ वा स्मृतीदिन साजरा करण्यात आला तो डी-डे, म्हणजेच १९४४ मध्ये अमेरिकेसह दोस्त राष्ट्रांचे सैन्य फ्रान्सच्या नॉर्मंडी किनाऱ्यावर उतरली आणि जर्मन सैन्याच्या पश्चिम आघाडीवरून पीछेहाटीला सुरुवात झाली ती घटना,

 लेनिनग्राडचा लढा, जिथून जर्मन सैन्याच्या पूर्व आघाडीवरील पीछेहाटीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यात डंकर्क च्या 'यशस्वी माघारीचे' महत्व अनन्यसाधारण आहे. दुसरे महायुद्ध, त्यातील महत्वपूर्ण घटना चित्रपटकर्त्यांना कायमच आकर्षित करत आल्या आहेत. त्यात अजरामर स्थान मिळवलेले तुलनेने अलीकडील चित्रपट आहेत ते म्हणजे स्टीव्हन स्पीलबर्गचा सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन, एनेमी अट द गेट्स, पर्ल हार्बर इत्यादी चित्रपटांच्या यादीत डंकर्क च्या घटनेवर वेगवेगळ्या बाजूने भाष्य करणारे दोन सिनेमे नुकतेच येऊन गेले. त्यातला पहिला नोलानचा डंकर्क आणि दुसरा जो राईटने दिग्दर्शित केलेला, गॅरी ओल्डमॅन यांचा अप्रतिम अभिनय असणारा डार्केस्त अवर हा सिनेमा. नोलानचा डंकर्क आपल्याला थेट डंकर्कच्या किनाऱ्यावर त्याहीपेक्षा जास्त तेथील सैनिकांच्या मनात घेऊन जातो. त्या भीतीचा मूर्तिमंत अनुभव देतो तर डार्केस्त अवर त्याच काळात ब्रिटनच्या राजकारणात, सत्तेच्या वर्तुळात चालणाऱ्या घडामोडी दाखवतो. एकच घटना किंवा त्या घटनाक्रमाचा काळ दोन वेगवेगळ्या बाजुंनी दाखवणारे हे सिनेमे. 

डार्केस्त अवर हा सिनेमा सुरू होतो तत्कालीन ब्रिटिश संसदेत विरोधी पक्ष नेते क्लेमंट आटली यांच्या घणाघाती भाषणाने. पंतप्रधान चेंबर्लेन यांची फसलेली परराष्ट्र नीती, घोंघावणारं युद्ध यांची हाताळणी त्यांच्याकडून होणार नाही. या राष्ट्राला नवा नेता हवा आहे आणि त्या नव्या नेतृत्वासह विरोधी पक्ष राष्ट्रीय सरकार बनवण्यास टायर असल्याचे ते मांडतात. चेंबर्लेन राजीनामा देतात आणि अनिच्छेनेच विन्स्टन चर्चिल यांची निवड केली जाते. चर्चिल यांच्या संसदेतील पहिल्या भाषणाला स्वपक्षातून पाठिंबा मिळत नाही. कारण ते हिटलरचा युद्धाने सामना करण्याचा निश्चय व्यक्त करतात. स्वपक्षाचा पाठिंबा नाही. युद्ध घोंघावत आहे. त्यातच डंकर्कला इतक्या प्रचंड प्रमाणात सैन्य अडकलेले आहे. तेव्हा चर्चिल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्याशीही चर्चा करतात. मंत्रिमंडळातील सदस्य कॉउंट हॅलिफॅक्स यांना राजासह इतर नेत्यांचा पाठिंबा आहे. चर्चिल यांना जवळ जवळ डावलून हिटलरशी समझोता करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामी लागतात. चर्चिल त्याचवेळी नौसेनेच्या कायम संपर्कात असतात. नौसेना प्रमुखांना नागरी जहाजांचा ताफा जमवण्याचा आदेश दिला जातो. नौसेनेच्या इतिहासातील सर्वात  जहाजांचा ताफा जमवला जातो. चर्चिल निर्णय देतात, हा ताफा डंकर्कच्या मोहिमेवर पाठवा. ह्या मोहिमेला नाव... ऑपरेशन डायनॅमो! त्या दरम्यान चर्चिल थेट जनमताचा अंदाज घेण्याचा निर्णय घेतात. हा प्रसंग चित्रपटात चर्चिल अचानक लंडनच्या ट्यूब म्हणजेच मेट्रो रेल्वेत जाऊन, जनतेशी संवाद साधतात. जनता कुठल्याही परिस्थितीत लढण्याच्या तयारीत आहे हे पाहताच चर्चिल समझोता प्रस्ताव वगैरे रद्द करतात. आणि थेट संसदेला सामोरे जातात. त्या वेळी ते संसदेत अजरामर भाषण करतात. "We Shall fight on the lands, we shall fight in seas and oceans, we shall fight in the air.. We shll never surrender!" गॅरी ओल्डमॅन यांचा अप्रतिम अभिनय, हे कोणालाही जोश देणारं भाषण या ठिकाणी चित्रपट संपतो. 

दुसरा चित्रपट, डंकर्क. तीन पातळ्यांवर चित्रपट उभा केलेला आहे. डंकर्कच्या किनाऱ्यावर मृत्यूच्या सावटाखाली जहाजाची वाट पाहणारे सैनिक. जर्मन लढाऊ विमानांचा सामना करू पाहणारी ब्रिटिश लढाऊ विमाने. ब्रिटनच्या किनाऱ्यावरून निघालेले जहाज. किनाऱ्यावर दोघे विशीतले सैनिक. जर्मन सैन्याने टाकलेली पत्रके पाहून भेदरून गेलेली. केवळ समोर असलेल्या जहाजात जायला मिळेल आणि जीव वाचेल या अपेक्षेने जखमी सैनिकांना वाहून नेतात. पण जहाजांत जायला मिळत नाही. महत्प्रयासाने एका जहाजात प्रवेश मिळतो. पण जर्मन विमानांनी केलेल्या हल्ल्यात ते जहाज उध्वस्त होते. पुन्हा किनारा. पुन्हा मृत्यूचे सावट. त्या दोघांच्या नजरेने नोलान आपल्याला त्या परिसरातली मूर्तिमंत भीती दाखवतो. जगण्याची धडपड दाखवतो. दुसऱ्या पातळीवर आकाशात ब्रिटिश विमाने आणि जर्मन विमानांतील झगडा. ज्यात एक विमान  समुद्रात कोसळते. तो वैमानिक ब्रिटनमधून येणाऱ्या जहाजात पोचतो. दुसरा प्रमुख वैमानिक, विमानातील इंधन संपेपर्यंत लढतो. इंधन संपल्यावर शांतपणे किनाऱ्यावरच विमान उतरवतो. विमानाला आग लावतो. शांतपणे जर्मन सैनिकांच्या स्वाधीन होतो. किनाऱ्यावरचे दोघे प्रचंड धडपडीनंतर अखेर एका छोट्या जहाजावर चढतात. ब्रिटनच्या किनाऱ्याला लागतात. किनाऱ्यावर एक अंध म्हातारा या सैनिकांना पांघरूण वाटत असतो. या माघार घेतलेल्या सैनिकांचे ब्रिटनमध्ये स्वागतच केले जात असते. हे सैनिक रेल्वेने आपापल्या घराकडे जात असतात. त्या दरम्यान त्यांच्या हाताला वर्तमानपत्र लागते. त्यात डंकर्कविषयी बातम्यांसोबतच एक बातमी असते, चर्चिल यांच्या संसदेतील अजरामर भाषणाची. बाहेर फलाटावर या लोक या सैनिकांचे स्वागत करत असतात. तेव्हा हा विशीतला सैनिक त्या भाषणाचा गोषवारा वाचत असतो. "We Shall Never surrender.... " 

हे शब्द, अचाट निर्णयक्षमता, अंमलबजावणी करण्याची क्षमता याच्या जोरावर राष्ट्र कठीण काळात त्या नेत्याच्या पाठीशी उभं राहिलं. या घटनेने दुसऱ्या महायुद्धाचेच नाही तर इतिहासाचे पाट बदलले. हा सर्व घटनाक्रम घडला तो मे महिन्याच्या शेवटच्या आणि जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात. त्या निमित्ताने हे दोन चित्रपट त्यांनी एकाच घटनेचा दोन दृष्टिकोनांतून घेतलेला हा वेध. हे चित्रपट पाहत असताना भारत, भारतीय चित्रपट सृष्टी कायम डोळ्यासमोर येते. जिथे चांगले म्हणता येतील असे युद्धपट अगदी बोटावर मोजता येतील इतकेच आहेत. अलीकडच्या काळात त्यात लक्षणीय वाढ होत आहे. ही त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट आहे. देशाचा उज्वल इतिहास अशा माध्यमांतून समोर येणं, आवश्यक आहे. भारताच्या सैन्याचा उज्वल इतिहास समोर येणे गरजेचे आहे. जिथे भारतीय सैन्याने "We Shall WIn"... हाच दृष्टिकोन सांभाळला आहे. 

5जी तंत्रज्ञान आणि भारत

सप्टेंबर 2019 मध्ये 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट  केले आहे. चाचणी झाल्या नंतर प्रत्यक्ष व्यापारी वापर सुरू करता येणार आहे. त्यासाठी भारतातील दूरसंचार कंपन्यांना 5जी स्पेक्ट्रम वाटप, या सुविधेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे आवश्यक आहे.

5जी तंत्रज्ञान
दूरसंचार तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक असे हे तंत्रज्ञान आहे. ज्यात 'अल्ट्रा लो लेटन्सी' ही सुविधा मिळते. म्हणजेच माहितीचे आदानप्रदान करताना होणारा विलंब यात कमीत कमी असणार आहे. सध्या वापरात असलेल्या ४जी तंत्रज्ञानाद्वारे इंटरनेटचा वेग भारतात सरासरी 6-8 मेगाबाईट प्रति सेकंद मिळतो. (  विकसीत देशांत हाच वेग सरासरी २५ मेगाबाईट प्रतिसेकंद आहे.) 5जी तंत्रज्ञानात हा वेग 2-20  गिगाबाईट प्रतिसेकंद इतका प्रचंड मिळू शकणार आहे.

या तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड आकाराच्या फाईल्स डाउनलोड करता येण्याचा वेग प्रचंड वाढणार आहे. तसेच ऑनलाईन खेळ खेळण्याचा, त्यातील दृष्यपरिणामाची अचूकता वाढणार आहे. 5जी तंत्रज्ञानासाठी केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार हे तंत्रज्ञान 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स', 'मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन' चा प्रमुख आधार असणार आहे. यामुळे चालकविरहित कार, टेली सर्जरी, रिअल टाइम डेटा अनॅलिटीक्स या सुविधा अधिक प्रबळ आणि वेगवान होऊ शकणार आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे वायरलेस तंत्रज्ञानाचा वापर अर्थव्यस्थेतील नव्या क्षेत्रात बदल घडवणार आहे. त्यात उद्योग, शिक्षण, आरोग्यसेवा, शेती आणि वित्तसेवा या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. उत्पादन, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि शेती या क्षेत्रात रिअल टाइम रिले ऑफ इनफर्मेशन या तंत्रज्ञानाच्या प्रमुख उपयोगांपैकी एक असणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2035 पर्यंत 1 लाख कोटी डॉलरची एकत्रित भर पडणार आहे.

प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा होऊ शकणार?

मार्च 2018 मध्ये केंद्र सरकारने 5जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी 3 वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला. त्यासाठी 224 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार 2020 मध्ये या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ध्येय आखण्यात आले होते. त्यानुसार सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याची चाचणी होणार आहे. भारतात ही चहसानी आता होणार असली तरी एप्रिल 2019 मध्ये दक्षिण कोरिया, अमेरिकेने हे तंत्रज्ञान वापरासाठी उपलब्ध केले आहे. मोबाईल फोन आणि संबंधित वस्तू तयार करणाऱ्या एरिक्सन या कंपनीने आयआयटी दिल्लीच्या परिसरात 5जी सेट बेड बसवला आहे.

5जी दूरसंचार सेवेसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार नियामक 'टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' ने सर्व स्पेक्ट्रम बॅंड लिलावासाठी उपलब्ध करून द्यावे अशी शिफारस केली आहे. या स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे. आजवरचा सर्वात मोठा म्हणजेच 8644 मेगाहर्टझ इतक्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत 4.29 लाख कोटी ठेवण्यात आली आहे.  ह्या सुविधेचा वापर करण्यासाठी मोबाईल फोनमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे असणार आहे.

आक्षेप:

दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी विविध आक्षेप नोंदवले आहेत. खासगी क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्या भरती एअरटेल आणि वोडाफोनने स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत खूप जास्त आहे असा आक्षेप नोंदवला आहे. दूरसंचार कंपन्यांची संस्था 'सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया' ने दूरसंचार क्षेत्राच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. स्पेक्ट्रमसाठीची एवढी मोठी किंमत देण्याची कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नाही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांवरील एकूण कर्जाचा भार 7 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.


पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार मासिक 

सावरकर: कुरुंदकर आणि इतर विचारवंत काय म्हणतात?

 

''हे मातृभूमी! तुझ्या वेदीवर घरदार, जायदाद बळी देऊन टाकले आहेत. तुझ्या वेदीवर नवपुत्रासह कांताही  बळी दिली आहे आणि आम्ही तिघे आहोत म्हणून तीन बळी  दिले आहेत. जरी सातजण असतो तरी सर्वच्या सर्व बळी देताना मला क्षिती वाटली नसती." पन्नास वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा झालेला तरुण आपल्या पत्नीला आणि वहिनीला सांत्वन म्हणून हे पत्र लिहितो आहे, हे पाहिले म्हणजे सावरकरांचे कठोर तप आणि उत्कट व निरपेक्ष असे देशप्रेम दिसून येते. प्रकांडपंडित, वस्तुनिष्ठ चिकित्सक नरहर कुरुंदकर त्यांच्या 'अन्वय' या पुस्तकातील सावरकरांवरच्या लेखात हे मांडतात. सावरकर यांच्याविषयी अतिशय सखोल, वस्तुनिष्ठ विवेचन फार कमी लोकांनी केले आहे. 

विनायक दामोदर सावरकर हा अफाट, अचाट माणूस आकलन करायला अतिशय कठीण. केवळ त्यांनी केलेले लेखन उत्कृष्ट पण क्लिष्ट मराठीत आहे म्हणून नव्हे तर विचार अतिशय तर्ककठोर, ठाम, भेदक आणि मुख्य म्हणजे काळाच्या कैक योजने पुढे असलेले आहेत म्हणून आहे. त्यांचे जात्युच्छेदक निबंध, विज्ञाननिष्ठ निबंध यातील अत्यंत तर्ककठोर विचार त्यांचे अनुयायी म्हणवणाऱ्या लोकांना देखील पचले नाहीत. 

सिद्धहस्त लेखक, महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सावरकरांवरील व्याख्यानापूर्वी केलेल्या छोट्याशा भाषणात सावरकरांच्या तर्ककठोरतेची उपेक्षा कशी झाली याचे उत्कृष्ट वर्णन केले आहे. पु. ल. म्हणतात "माझ्या मृत्यूनंतर माझे विद्युतदाहिनीत झोकून द्या, कुठलेही श्राद्धपक्षादी कर्म करू नका असे म्हणणारा व्यक्ती आम्ही कम्युनल म्हणून बाजूला सारला आणि माझी रक्षा गंगा, सिंधू, यमुनेत आणि अनेक नद्यांत विसर्जित करणारा माणूस आम्ही सेक्युलर समजून बसलो." 

सावरकर यांच्या कार्यावर इंग्रजी मध्ये लिखाण झाले ते मुख्यतः प्रस्थापित बाजू मांडणारेच. ह्या प्रस्थापित बाजूला हिंदू आणि हिंदुत्व या शब्दाची जणू ऍलर्जी आहे. त्यामुळे सावरकरांचे लिखाण मुळातून न वाचता, विचार मुळातून न समजून घेता आपल्या झापडातूनच हे लोक सावरकरांकडे पाहतात. त्यांच्या राजकीय, ऍकेडमीक आणि तथाकथित इंटेललेक्चुअल सोयीसाठी दुसऱ्या महायुद्ध काळात तरुणांना सैन्यात भरती होऊन जागतिक रणभूमीचा अनुभव घ्या असे सांगणारा, सैन्यात भरती व्हा, अद्ययावत युद्धशास्त्राचे प्रशिक्षण घ्या, योग्य वेळ येताच बंदुकीचे तोंड कोठे वळवायचे हे आपण ठरवू असे सांगणारा नाही तर 'रिक्रुटवीर' शेलकी शिवी देण्यासाठी सावरकर दिसतो. अंदमानच्या सेल्युलर तुरुंगातून राजबंद्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारा, प्रसंगी  पावले मागे घेणारे सावरकर केवळ 'माफीवीर' म्हणून दिसतात. या सर्व बाजूचा समाचार घेणारे लेखन मराठीत विपुल प्रमाणात झाले आहे. 

लंडनस्थित श्री. कुलकर्णी यांनी ब्रिटीश कोषागारातून अनेक तत्कालीन कागदपत्रे उजेडात आणली आहेत. त्यातून तर या तथाकथित बुद्धिमंतांचा बुरखा फाडला गेला आहे. तरीही वस्तुस्थिती आहे ती ही की हे लिखाण मराठीत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आणि विशेषतः तथाकथित अभिजन वर्गात इंग्रजीचा वरचष्मा आहे. तिथे हे लिखाण अधिकाधिक येणे आवश्यक आहे.विक्रम संपत ही उणीव भरून काढण्याच्या दृष्टीने एक भरीव पाऊल टाकत आहेत. त्यांचे इंग्रजी पुस्तक लवकरच येऊ घातले आहे. 

सावरकरांच्या विचारांचे चिकित्सक, अभ्यासपूर्ण विश्लेषण, त्याची सर्वोत्कृष्ट मांडणी कोणी केली असेल तर ती प्रा. शेषराव मोऱ्यांनी. शेषराव मोरे हे नरहर कुरुंदकरांच्याच पठडीतील अभ्यासक आहेत. त्यांच्या लेखनातील, भाषणातील प्रत्येक वाक्याला, मात्रेलादेखील पुराव्याचा आधार असतो. सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद, सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग हे त्यांचे ग्रंथ अफाट आहेत. हे ग्रंथ जरी इंग्रजीमध्ये भाषांतरित होऊन प्रसिद्ध झाले तरी सावरकर हा विचार अखिल भारतीयच नाही तर जागतिक पातळीवर उत्कृष्टपणे पोचेल. सावरकरांवरील दुसरा मोठा आरोप म्हणजे गांधी हत्येतील सहभागाचा. गांधी हत्या विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केलेली असली तरी काँग्रेस आणि ते सर्व वर्तुळ सावरकरांना गांधी हत्येच्या बाबतीत दोषी मानतात. शेषराव मोरे मांडतात की केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आल्यापासून या बदनामीत वाढ झाली. हा आरोप खोडून काढणारे, ठोस पुराव्यांनी युक्त असे 'गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी' पुस्तक शेषराव मोऱ्यांनी नुकतेच लिहिले आहे. तसेच या विषयावर त्यांची व्याख्याने उपलब्ध आहेत.

सावरकर यांच्या विषयी अनेक लोकांनी लिहिलं  आहे. नाटक, जातीनिर्मूलन, काव्य, क्रांतिकार्य, राजकारण, समाजकारण, विज्ञाननिष्ठा, भाषाशुद्धी अशा प्रत्येक क्षेत्रातलं त्यांचं अफाट कर्तृत्व यावर चिंतन करावं तेवढं कमी आहे. लेखन करावं तेवढं कमी आहे. त्यांचे काळाच्या पुढे असणारे विचार अधिकच लागू होत चालले आहेत. त्यांच्या विचाराची कालसुसंगतता अधिकच प्रकर्षाने पुढे येत आहे. 

पुन्हा शेवटाकडे येत असताना नरहर कुरुंदकरांकडे येणे भाग आहे. सावरकर या व्यक्तीचे, विचाराचे त्यांनी केलेले चिंतन मूलगामी आहे. त्यांच्या क्रांतिकार्याचे विश्लेषण कुरुंदकरांइतके चांगले माझ्यातरी वाचनात नाही. कुरुंदकर लिहितात, " देशावर उत्कट प्रेम, इंग्रजांच्या राज्याविषयी चीड आणि बलिदानाची तयारी ह्या तीन बाबी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला आवश्यक असल्या तरी अपुऱ्या होत्या. क्रांतीकारकांत सावरकर हे असे पहिले क्रांतिकारक की जे भावनेने भारतीय स्वातंत्र्यासाठी प्रज्वलित होऊन स्वतःच जळती चूड झाली होते. पण बुद्धीने पाश्चात्त्यविद्येचे व इंग्रजी राज्याचे वास्तववादी आकलन ते क्रांतीचे महान योजकही झाले होते. सशस्त्र क्रांती भारतात शक्य होती का, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तर क्रांतीची पहिली व्यवहार्य, सुसूत्र व अखिल भारतीय पातळीची योजना सावरकरांनी प्रगल्भपणे रचली, हे श्रेय इतिहासाला अमान्य करून चालणार नाही. देशावरील प्रेमामुळे सावरकर अधिक उत्कट भाबडे व आततायी झाले नाहीत. ते अधिक शांत, व्यवहारी व व्यापक झाले. त्यातच त्यांचे खरे मोठेपण आहे.

देश स्वतंत्र करावयाचा तर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे हवी आणि ती विदेशाने दिली पाहिजेत, हे सावरकरांनी आधीच ओळखले होते. इंग्रजी साम्राज्याचा त्या वेळी मनातून शत्रू असणारा एक साम्राज्यशहा झार आणि दुसरा हुकूमशहा कैसर ह्या दोघांच्याहीकडून क्रांतीची उठ्वणी होताच क्रांतिकारक सरकारला भारताचे सरकार म्हणून जर्मनी व रशिया मान्यता देतील ह्याची हमी सावरकरांनी मिळवली होती. क्रांतीच्या ठरलेल्या दिवशी मित्र राष्ट्रांच्याकडून शस्त्रास्त्रांनी भरलेली जहाजे भारताला येऊन पोचतील,  आश्वासने इंग्लंडमधील विविध राष्ट्रांच्या वकिलातींकडून त्यांनी मिळवून ठेवली होती. भारतात क्रांतीचा स्फोट होताच भारतीय क्रांतिकारकांचा ध्येय धोरणविषयक जाहीरनामा जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्रांत तातडीने प्रकाशित होईल याचीही सोय त्यांनी करून ठेवली होती आणि एवढी प्रदीर्घ योजनासुद्धा विफल होईल हे आधीच हेरून परागंदा क्रांतीकारकांना जपान, जर्मनी, मेक्सिको, अफगाणिस्तान, तुर्कस्तान, रशिया व अमेरिका इथे आश्रय मिळेल याची हमी सावरकरांनी घेतली होती. विमाने, रडार यंत्रे अजून उपलब्ध न झालेल्या जगात भारताच्या पंचविशीतील पोराने अखिल भारतीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय संबंध जोडून एवढी भव्य कल्पना आखावी ही कल्पनाच आजही अंगावर रोमांच उभे करणारी आहे. म्हणूनच सावरकरांच्यावर काहीही निश्चित सिद्ध झाले नाही तरी पुनर्जन्म न मानणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..... "