Indian Society

भारतीय समाज: एक हिरो 

        हमे ऐसे लोग चाहिए,  हिरोका वेट ना करे... आर्टिकल १५ या चित्रपटातला हा एक संवाद. भारतात तयार होणाऱ्या शेकडो चित्रपटांपैकी एका चित्रपटातला संवाद. जितकं खोलात शिरत जावं तितकं जास्त आशयघन वाटायला लागतो. चित्रपटाचं नाव आर्टिकल १५. भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात महत्वपूर्ण घटकातील, म्हणजेच मूलभूत हक्कांमधील महत्वाचं कलम. धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्माचे ठिकाण यावरून कुठल्याही व्यक्तीविरुद्ध भेदभाव केला जाऊ नये. याच सर्व घटकांच्या आधारावर कुठल्याही व्यक्तीला सार्वजनिक पाणवठ्याचा वापर, दुकाने, मनोरंजनाची साधने, नदीचे घाट यांचा वापर करण्यावर प्रतिबंध घालू शकणार नाही. भारताची राज्यघटना तयार होत असताना सार्वजनिक पाणवठे, मनोरंजनाची साधने, सरकारी वित्त पुरवठ्यातून उभी राहिलेली सार्वजनिक सभास्थाने इत्यादींचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागला. कारण चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा इतिहास ताजा होता. भारताच्या सुदैवाने चवदार तळे सत्याग्रहाचा अग्रणी भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत महत्वपूर्ण अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी होता. घटनासमितीने एकमताने दिलेल्या संमतीनंतर कलम १५,१६ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. तत्कालीन अस्पृश्य समाजाला संघटित करणारा त्यांना हरिजन, बहुजन नाही तर 'जन' बनवण्याच्या दृष्टीने विचार मांडणारा, चळवळ उभारणारा, समाजातील प्रत्येकला एक 'हिरो' बनवण्यासाठी झटणारा असामान्य माणूस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतःच एक हिरो झाले, देवत्वाला पोचले. भारतीय समाजमनचाच हा  दोष असावा. कारण भारताच्या इतिहासात 'हिरो का वेट' न करणारा समाज फार कमी वेळा उभा राहिला आहे.

 

उत्तर भारताचा बहुतांश भाग मुस्लिम आक्रमणापुढे शरणागत झालेला होता. जुलमी इस्लामी राजवट हेच आता प्रारब्ध, असे मान्य करून जनता तीर्थयात्रा महसूल, जिझियाच्या अंमलाखाली जगत होती. त्यावेळी दक्षिण भारतात एक आक्रमक प्रतिक्रिया केवळ एतद्देशीय म्हणून हिंदू असं नाही तर 'भारतीय शासन, सामाजिक, सांस्कृतिक' परंपरा रक्षणासाठी सतत उभी ठाकत होती. उत्तर पूर्व भारतातील आहोम राजवट तर मुस्लिम आक्रमणापुढे कायमच विजयी होत आली. दक्षिण भारतात यादव, होयसळ आणि काकतीय साम्राज्ये उभी राहिली. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या सैन्याच्या एका तडाख्यानिशी ती कोलमडून पडली. या साम्राज्यांच्या पाडावानंतर अगदी थोड्या काळात विजयनगरचे साम्राज्य उभे राहिले. १५६५च्या तालिकोटच्या लढाईनंतर विजयनगरचे साम्राज्य हे स्वरूप संपुष्टात आले. विजयनगरचे साम्राज्य हे स्वरूप संपुष्टात आल्यानंतरही त्या राज्याची विखुरलेली रूपे दक्षिण भारतात सर्वत्र होती. १५६५ ते १६४५ पर्यंत इस्लामी राजवट स्थिरावली असली तरी त्यांना हिंदू पाळेगारांचा सतत सामना करावा लागला. 

१६४५ पासून पश्चिम भागात सह्याद्रीच्या प्रदेशात केवळ प्रतिक्रियाच नाही तर राज्यस्थापनेची सुरुवात दिसून येते. ही राज्यस्थापना समाजातील 'हिरो' जागवणारी ठरली. कारण हा सामाज्यस्थापनेचा उद्योग 'हे राज्य व्हावें ही श्रींची इच्छा' या भावनेतुन होता. म्हणून शिवाजीची राज्यस्थापना आणि पुढचा लढा, साम्राज्यविस्तार ही केवळ शिवाजी या माणसाची किंवा भोसले घराण्याची कल्पना आणि जीवनमरणाचा लढाई न उरता प्रत्येक सामान्य माणसाची झाली. भारताच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात अनेक पराक्रमी राजघराणी झाली. पण परचक्राच्या एखाद्या तडाख्याने उद्धवस्त झाली. नामशेष झाली. पण शिवाजीचे राज्य पराजयातही टिकून राहते. विजयात अधिक वाढते. आजवरची भारतीय साम्राज्ये विजयानंतरही दुबळी बनत आणि पराभवात थेट नामशेष होत. आजवरच्या भारतीय राज्यांच्या इतिहासात, शत्रू राज्यात खोलवर येत असे, लढायांमुळे राज्याचेच नुकसान होत होत असे. शिवाजीने ही परंपरा बदलली. शत्रुसैन्याचा प्रजेला कमीतकमी त्रास होईल अशी युद्धभूमी निवडणे. प्रजेला कमीत कमी त्रास होईल अशी व्यूहरचना करणे ही परंपरा शिवाजीने सुरु केली. अशा अनेक घटकांमुळे शिवाजीचा स्वराज्यस्थापनेच्या उद्योग जनतेला आपला वाटला. म्हणूनच कोणी बळकट राजा नसताना, संपत्ती नसताना, सैन्य नसताना जनता औरंगजेबाशी लढा देऊ शकली. शिवाजीने आपल्या उक्ती, कृतीने समाजातला 'हिरो' जागवला. ही भावना जेव्हा क्षीण झाली तेव्हा ते अधःपतन भारतीय शासकापेक्षा परकीय इंग्रज बरा या पातळीपर्यंत येऊन पोचले. 

          

भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा देशाच्या इतिहासातील दैदिप्यमान पान आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिला मोठा संग्राम झाला तो १८५७चा. उत्तर भारत या स्वातंत्र्यसंग्रामात पेटलेला असला तरी महाराष्ट्र, दक्षिण भारत मुख्यतः अनभिज्ञच होता. १८४८-४९ दुसऱ्या शीख-इंग्रज युद्धात इंग्रजांविरुद्ध प्राणपणाने लढलेले शीख, १८५७ मध्ये इंग्रजांच्या बाजूने भारतीय स्वातंत्र्यसेनानींच्या विरुद्ध लढले. १८५७चा स्वातंत्र्यसंग्राम अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे सांगितली जाऊ शकतात पण त्यातले मुख्य कारण विषयाला धरून असल्यामुळे नमूद करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे त्या लढ्यामागचा विचार लोकांमध्ये पोचला नाही. पुढल्या काळात भारतीय समाज आधुनिक शिक्षण घेत होता. पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन नॅशनल असोसिएशन, मद्रास महाजन सभा अशा  संस्था उभारत होता. 

संविधानिक मार्गाने आपल्या हक्कांची मागणी करतो आहे. पण त्यात जनतेचा सहभाग टिळकांच्या आगमनानंतर दिसतो. तेल्या-तांबोळ्यांचा नेता अशा शब्दांत सनातनी लोकांनी टिळकांची संभावना केली असली तरी स्वातंत्र्यलढ्याचा विचार सामान्य लोकांमध्ये घेऊन जाण्यात टिळक यशस्वी होऊ लागल्याचे ते लक्षण होते.  स्वातंत्र्याची चळवळ हाती असलेल्या साधनांनिशी लोकांमध्ये घेऊन जाण्याची सुरुवात टिळकांनी केली असली ती खऱ्या अर्थाने जनमानसाची चळवळ झाली ती गांधीजींच्या आगमनानंतर. क्रांतिकारी चळवळ खूप थोड्या लोकांकडून प्रचंड त्यागाची अपेक्षा करत होती तर गांधीजी प्रचंड संख्येने असणाऱ्या लोकांकडून खूप थोड्या त्यागाची अपेक्षा करत होते. या छोट्याशा त्यागातून गांधीजींनी प्रत्येक सामान्य माणसातला 'हिरो' जागा केला होता. म्हणूनच १९४२च्या 'छोडो भारत' चळवळीत जवळजवळ सर्व प्रमुख नेत्यांची धरपकड झाल्यानंतर सामान्य जनतेने आपापल्या वकुबानुसार आपापल्या पातळीवर चळवळ उभारली. त्यातूनच पुढल्या काळात जनतेतून 'हिरो' निर्माण करू शकणारे जयप्रकाश नारायण पुढे आले. 

           

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गांधीजींनी एक भाकीत, विधान केले होते. स्वतंत्र भारतातील सरकारांनी योग्य कारभार केला नाही तर स्वातंत्र्यात  जन्माला आलेली पिढी सरकारविरोधात बंड करून उठणार. स्वतंत्र भारतात स्वातंत्र्य चळवळीनंतरचा हनिमून पिरिअड संपल्यानंतर बेरोजगारी, वाढता भ्रष्टाचार, काळा बाजार, समाजवादी समाजरचनेच्या नावाखाली तयार झालेल्या मक्तेदाऱ्या, महागाई या विरोधात खरोखरच स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीने आंदोलन सुरु केले. १९७१ च्या युद्धाचा, राष्ट्रवादी वातावरणाचा, भारताच्या फाइनेस्ट आर (Finest Hour) चा काही परिणाम झाला नाही. अर्थविचार, रोजच्या जगण्यातील समस्या त्यातच १९७२ चा भीषण दुष्काळ हे  प्रभावी ठरत गेले. गुजरात, बिहार मधील विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर सुरु झालेले 'नवनिर्माण आंदोलन' देशव्यापी पसरले. देशात सामाजिक, राजकीय घुसळण मोठ्या प्रमाणात झाली. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारी, पेटून उठून रस्त्यावर उतरणारी नवी पिढी आली. या नवनिर्माण आंदोलनाचा पुढचा अध्याय म्हणजे आणीबाणी. त्यांनतर प्रथमच देशात काँग्रेस पक्षाचा निवडणुकीत झालेला पराभव या घटना तरुण पिढीतला, तत्कालीन समाजातला 'हिरो' जागा झाल्यामुळे आणि तो रस्त्यावर उतरल्यामुळे झालेला बदल होता. बरीचशी शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने झालेली ती एक क्रांती होती. नवनिर्माण आंदोलनातील अनेक हिरो ठरलेले तरुण नेते पुढे राजकारणातील नग आणि भ्रष्टाचार शिरोमणी म्हणून ओळखले जाऊ लागले ही गोष्ट निराळी. राजकीय आंदोलनातून पुढे येणारे नेतृत्व करंटेच निघावे अशी परंपराच जणू यापुढे सुरू झाली. 

             

भ्रष्टाचार, शासकीय पातळीवर अनागोंदी, सततचे दहशतवादी हल्ले यामुळे आलेली असुरक्षितता, देशाला हादरवून सोडणारे निर्भया प्रकरण (अशी अनेक निर्भया प्रकरणे दुर्दैवाने अजूनही घडत आहेत. ) जनतेच्या मनात खदखदत असलेला असंतोष अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसून आला. शहरा-शहरात तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला. या आंदोलनाचा एक परिपाक आम आदमी पक्ष नावाचा ढोंगी, संधीसाधू नेत्यांचा गोतावळा म्हणून समोर आला तर दुसरा २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताबदलात दिसून आला. २०१४ सालचा तो सत्ताबदल अनेकार्थांनी महत्वाचा होता. त्यानंतर नुकतीच लोकसभा निवडणूक झाली. २०१४ साली निवडून आलेले भाजप प्रणित एनडीए सरकार पुन्हा एकदा अधिक बहुमताने सत्तेत आले. नव्या प्रणालीमध्ये देश स्थिरावू पाहत आहे. सध्या तरी देशासमोर कोणाला आवडो न आवडो, पण एक लोकप्रिय नेता आहे. एकंदरच व्यक्तिपूजक असणारा भारतीय समाज सध्या त्या नेत्याला आपला 'हिरो' मनात आहे. तरीही भारतीय समाज योग्य वेळी आपल्यातला 'हिरो' जागवतच असतो. अशिक्षित, असंस्कृत समजल्या गेलेल्या भारतीय समाजाने स्वातंत्र्य लढ्यात, नवनिर्माण आंदोलनात, आणीबाणीच्या लढ्यात आणि अशा कित्येक प्रसंगी आपल्यातल्या हिरोचे दर्शन घडवले आहे. ते रस्त्यावरच्या आंदोलनाची असो की मतपेटीतून भारतीय समाज हिरो म्हणून पुढे आला आहे. भारतीय समाज व्यक्तिपूजक असला तरी त्या देवत्वावर बसवलेल्या व्यक्तीला त्याची जागा दाखवायला मागेपुढे बघत नाही. 'ऐसे लोग चाहिए जो हिरो का वेट ना करे..' हे खरेच आहे कारण हे लोग स्वतःच एक हिरो आहेत. गरज आहे वेळ येताच जागवण्याची.

पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक ' राजदंड ' दिवाळी अंक.

मिशन मंगल: मंगळयान मोहिमेची रंजक सफर

   भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थातच इसरो पन्नासाव्या वर्षात आहे. केरळातील कालडी च्या प्रदेशात तुटपुंज्या निधीच्या आधाराने भारतीय अवकाश संशोधन मोहिमेचा प्रारंभ झाला. सुरुवात पेन्सिलीच्या आकाराच्या हवामान अभ्यास करणाऱ्या रॉकेटपासून झाली. त्यानंतर रॉकेटचा आकार, त्या रॉकेटचे उद्देश मोठे होत गेले. पहिले मोठे रॉकेट भारतीय शास्त्रज्ञांनी सायकलवरून, पहिला उपग्रह बैलगाडीतून योग्य त्या स्थळी पोचवला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन कार्यक्रमाचे पितामह डॉ. विक्रम साराभाई आणि इतर शास्त्रज्ञांनी १९६९ साली सुरू केलेल्या रोपाचे आज वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. १९६९ साली सुरुवात केल्यांनतर पहिला दूरसंचार उपग्रह 'आर्यभट्ट' १९७५ मध्ये सोडण्यात आला. त्या पुढला उपग्रह 'रोहिणी' १९७९ मध्ये सोडण्यात आला. पेन्सिलीच्या आकाराचे रॉकेट ते संपूर्ण उपग्रह हा पहिला पल्ला अवघ्या ६ वर्षात गाठला गेला. भारताची तोळामासा आर्थिक स्थिती हे एकमेव कारण भारताच्या 'लो बजेट' अवकाश कार्यक्रमामागे नव्हते. त्याला शीतयुद्ध, भारताची अलिप्ततावादी परराष्ट्र नीती आणि १९७१ पासून पुढे उघडपणे रशियाकडे झुकलेले धोरण यामुळेही अनेक मर्यादा आल्या. भारताने आपले सुरुवातीचे अनेक उपग्रह रशियाच्या मदतीने, रशियाच्या अवकाश प्रक्षेपण स्थळांवरून पाठवले. या सर्व वाटचालीत इन्सॅट वगैरे उपग्रह आणि सॅटेलाईट लाँच वेहिकल ते जिओसिंक्रोनास सॅटेलाईट लाँच वेहिकल हा प्रदीर्घ पल्ला आहे. या सर्व काळात अनेक वेळा अपयश, टीका सर्व काही झाले आहे. पण इसरोने कायम प्रगतीच केली आहे. ही प्रगती करत इसरो स्क्रमजेत इंजिन, चांद्रयान, चांद्रयान २, गगनयान इत्यादी महत्वाकांक्षी मोहीम राबवत आहे. त्यातलीच एक महत्वाकांक्षी मोहीम म्हणजे मंगळयान किंवा मार्स ऑर्बिटर मिशन. अवतार सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांच्या बजेटपेक्षाही कमी किंमतीत, पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ मोहीम यशस्वी करणारा भारत हा पहिला देश आहे. इसरोच्या या कामगिरीवर आधारित चित्रपट 'मिशन मंगल' नुकताच आला आहे आणि तिकीटबारीवर यश मिळवतो आहे. 

चित्रपटाची सुरुवात होते इसरोच्या महत्वाकांक्षी जीएसएलव्ही रॉकेटच्या चाचणीच्या प्रसंगाने. काही तांत्रिक बिघाडामुळे ही चाचणी अयशस्वी ठरते. त्यामुळे इसरो आणि मिशन डिरेक्टर राकेश धवन (अक्षय कुमार) यांच्यावर माध्यमातून, एकूण जगातून टीका होऊ लागते. इसरो हाती घेणार असलेल्या महत्वाकांक्षी मंगळ मोहिमेसाठी हे रॉकेट आणि त्याची ताकद महत्वाची असते. त्या रॉकेटची चाचणी अयशस्वी ठरल्यामुळे मंगळ मोहीम देखील थांबते. तेव्हा राकेश धवन आणि प्रोजेक्ट डिरेक्टर तारा शिंदे (विद्या बालन) पीएसएलव्ही हे कमी ताकदीचे रॉकेट वापरून मंगळ मोहीम राबवण्याची योजना आखतात. त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या युक्त्या वापरतात, मुळातच कमी असणारे बजेट अर्ध्यावर आणले गेल्यावर यानाचा आकार, वजन, त्यासाठी वापरण्याच्या वस्तू यांच्या खर्चात नानाविध युक्त्या वापरून कपात करण्यात आणि मोहीम राबवण्यात सर्व टीम कशी यशस्वी ठरते याची रंजक कहाणी या चित्रपटात मांडण्यात आली आहे. चित्रपट अतिशय रंजक आहे. यात वाद नाही. काही ठिकाणी अतिरंजितता आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या चित्रपटात ती नसेल तर असे चित्रपट डॉक्युमेंटरी होऊन जातात. काही जण देशप्रेमाचा अति उद्घोष असा आक्षेपदेखील घेऊ शकतील. सर्व टीका टिप्पण्या बाजूला ठेवल्या तरी एक गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की आपल्याच देशाच्या गौरवगाथा आपण उपलब्ध साधनानिशी का मांडू नयेत? 

चित्रपटात प्रोजेक्ट डिरेक्टर म्हणून विद्या बालन प्रमुख व्यक्तिरेखेत आहे. त्याचबरोबर प्रॉपल्शन इंजिनिअर, कम्युनिकेशन एक्स्पर्ट, फ्युएल इत्यादी विभाग समर्थपणे हाताळणाऱ्या स्त्रिया आहेत. या व्यक्तिरेखा कीर्ती कुल्हारी, नित्या मेनन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा यांनी उभ्या केल्या आहेत. मूळ मंगळयान मोहिमेत सर्व प्रमुख जबाबदाऱ्या महिला शास्त्रज्ञांनी निभावल्या होत्या. मिशन मंगल चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सामाजिक क्षेत्रात एक चर्चा प्रामुख्याने सुरु झाली ती अशी की स्त्रीवाद बेछूट, स्वछंदी वागण्यात नाही, भारतीय पारंपरिक पेहराव नाकारण्यात किंवा त्यावर जुनाट, पुरातन वगैरे टीका करण्यात नाही. इसरो मध्ये काम करणाऱ्या बहुतांश महिला शास्त्रज्ञ भारतीय पारंपरिक पेहरावात वावरतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यावर, कर्तृत्वावर, आधुनिकतेवर कुठलाही प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनानंतर देखील हा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत आला होता. याचा अर्थ आधुनिक किंवा अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर पाश्चात्य पेहराव वाईट असा होत नाही. दुसरा मुद्दा प्रत्येक व्यक्तिरेखेचे खासगी जीवन. शर्मन जोशीने साकारलेली व्यक्तिरेखा कुंडली वगैरे वर विश्वास असणारा, मंगळाची दशा दूर व्हावी म्हणून नवग्रह शांती करणारी आहे. कुठलीही चाचणी होताना, मोठ्या मोहिमेसाठीचे प्रक्षेपण होताना सर्व शास्त्रज्ञांच्या अवतीभोवती, वैज्ञानिक वातावरणात साग्रसंगीत पूजा देखील होते. तारा शिंदे (विद्या बालन) ह्या पात्राच्या तोंडी  'विज्ञानाच्या पलीकडेही एक शक्ती आहे आणि त्याचा आदर, पूजा करतो' असा संवाद आहे.

विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात नारी शक्ती आघाडीवर आहे. त्याच नारी शक्तीला गर्भातच मारून टाकण्याची वृत्ती आजदेखील जिवंत आहे. देशाच्या उन्नतीसाठी वैज्ञानिक प्रगती आवश्यक आहे. ती वैज्ञानिक प्रगती होतच आहे. त्यासोबतच लोकांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या चित्रपटांमधून तो वाढेल असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. पण अशा प्रकारचे चित्रपट अधिकाधिक येत राहणे गरजेचे आहे. देशाची गौरवगाथा पोचवलीच पाहिजे. त्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा प्रभावी वापर होत आहे हे आनंदाचे लक्षण आहे. 

सिनेमा आणि सॉफ्ट पॉवर

 लष्करी बळ, सिनेमा आणि निर्माण होणारा दबदबा 

    एक निर्विवाद सत्य पहिल्या प्रथम मान्य करायलाच हवे ते म्हणजे सिनेमा म्हणजे सिनेमा, चित्रपट ही आजच्या काळातली लोककला आहे. अमिताभ बच्चनचा अँग्री यांग मॅन जितका महाराष्ट्रात गाजतो तितकाच दक्षिण भारतात, पूर्वोत्तर भारतात गाजतो. या चित्रपटकलेत तांत्रिक अंगासोबतच संगीत, नृत्य, नाट्य, शिल्प, चित्र अशा सर्व कलांचा समावेश होतो. चित्रपटाच्या कथानकांनुसार स्थानिक, पारंपरिक लौकिकार्थाने ज्याला लोककला म्हणता येतील अशांचा देखील अंतर्भाव होतो. ५०-६० चे दशक भारतीय चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ मानला जातो. त्या काळात अप्रतिम संगीताची मेजवानी असणाऱ्या प्रेमकथांपासून सामाजिक विषयावरील असामान्य चित्रपट निर्माण झाले. वास्तववादाची अवास्तव जाहिरात न करताही रूढार्थाने ज्याला व्यावसायिक म्हणता येईल असे सिनेमे निर्माण झाले. वास्तविक याची सुरुवात प्रभातच्या माणूस, कुंकू, शेजारी पासूनच झाली आहे. प्रभातच्या संत तुकारामने तर ३०-४० च्या दशकात जागतिक पातळीवर वाहवा मिळवली. पुढे 'सर पर लाल टोपी रुसी' म्हणणाऱ्या राज कपूरची लोकप्रियता सोव्हिएत काळात प्रचंड होती. भारतीय सॉफ्ट पॉवरच्या उभारणीत सिनेमांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्याला तत्कलीन शीतयुद्धाचे संदर्भ अनेक आहेत. तत्कालीन चित्रपटसृष्टीत कम्युनिस्ट विचारसरणी असणारे, प्रत्यक्ष पक्ष कार्यकर्ते अनेक होते. भारताची तत्कालीन आर्थिक स्थिती, लष्करी सामर्थ्य (वेळोवेळच्या युद्धात अचाट पराक्रम गाजवला असला तरी) तुलनेने कमीच होते. आता भारताचे लष्करी आर्थिक, राजनयिक सामर्थ्य वाढत आहे. त्यामुळे चित्रपट विषयाचा, निर्मितीचा आवाका बदलू लागला आहे. 

          स्वातंत्र्यदिनाच्या महिन्यात केंद्र सरकारने काश्मीरबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याचे दूरगामी, सकारात्मक परिणाम दिसणार आहेत. तरीही स्वातंत्र्य चळवळीच्या आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या युद्धांचा, गुप्तचरांच्या अचाट पराक्रमाच्या कित्येक गाथांपैकी मोजक्याच मोठ्या  आल्या आहेत. त्यापैकी निवडक त्या दिवशी टीव्ही वर दाखवल्या जातात. किती काळ त्याच त्या चित्रपटांमध्ये अडकून राहणार? नवनिर्मिती, नवा दृष्टिकोन केव्हा येणार? वास्तविक जम्मू आणि काश्मीर विषयावर काही तुरळक, बरे म्हणावे असे चित्रपट येऊन गेले. मिशन काश्मीर, सिकंदर, हैदर हे चित्रपट आले. पण त्यांच्या कथानकांचा एकूण कल फुटीरवादाच्या कडे दिसून येतो हे  नाकारता येणार नाही. काश्मीरच्या प्रश्नावरून भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान चार युद्धे झाली. तसेच १९६२ मध्ये चीनबरोबर झालेले युद्ध. भारताचा या युद्धात लाजिरवाणा पराभव झाला असला तरी सैन्याने अतुलनीय पराक्रम गाजवलेला आहे. प्रत्येक युद्धात भारतीय सैन्याने अतुलनीय शौर्याबरोबरच नैतिकतेचाही परिचय घडवलेला आहे. १९४७ च्या काश्मीर युद्धातील मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर राघोबा राणे यांचा पराक्रम अतुलनीय आहे. १९६२ च्या युद्धात रायफलमॅन जसवंत सिंग, शैतान सिंग यांच्या कथा अतुलनीय आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील फाइनेस्ट आवर म्हणता येईल असे १९७१ चे युद्ध. यातील पायदळ, नौदल आणि वायुदलाच्या एकेक पराक्रम आहे. सानी सर्वात महत्वाचे म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांचा पराक्रम. अशा शौर्यगाथांची संख्या प्रचंड आहे. या शौर्यगाथांवर कितीसे चित्रपट भारतात निर्माण झाले? या शौर्यगाथा घडत होत्या तेव्हा भारतीय चित्रपटसृष्टीत नायक नायिकांच्या मागे गाणी गात हिंडत होते. प्रेमभंग झाल्यावर मदनमोहनच्या गजला गात होते. पॅलेस्टाईन आणि जर्मन दहशतवाद्यांनी फ्रेंच विमानाचे अपहरण करून उगांडामध्ये अपहरण नाट्य घडवले. इस्रायली कमांडोनी अचाट पराक्रम करून सर्व ओलीसांना सोडवून आणले. ही घटना १९७६ ची आहे. ती शौर्यगाथा सांगणारा अप्रतिम चित्रपट १९८२  आला. आपण का नाही करत? या शौर्यगाथा वेळीच आजच्या लोककलेमार्फत सर्वदूर पोचवली नाही तर पुढील पिढयांना प्रेरणा देणाऱ्या, राष्ट्रीय भावना जागृत, वृद्धिंगत करणाऱ्या गाथा विस्मृतीत जाण्याची शक्यता बळावते. 

          आज अमेरिका, रशिया, युके, इस्राईल इत्यादी देशांचे लष्कर, गुप्तचर संघटना यांबद्दल एक सुप्त आकर्षण, त्यांचा दबदबा जगभरात आहे. त्यामागे यांची आर्थिक, लष्करी बळ हे कारण आहेच. पण त्या त्या देशातील चित्रपटसृष्टीने आणि हॉलिवूडने त्यांच्या प्रतिमानिर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली आहे. व्हिएतनाम युद्धवर आधारित 'वि वेअर सोल्जर्स' पासून ते त्याच युद्धाबद्दल अमेरिकी सरकार कसा खोटारडेपणा करत आहे याची लक्तरं बाहेर काढणाऱ्या वर्तमानपत्रावर आधारित 'द पोस्ट' अशी चित्रपटांची मोठी रेंज आहे. पहिले आणि दुसरे महायुद्ध हे तर हक्काचे विषय आहेत. 'ब्रिज टू फार' ते सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन ते डी डे ते एनेमी ऐट द गेट्स अशी मोठी यादी आहे. अलीकडच्या काळातील हर्ट लॉकर ते ओसामा बिन लादेनला मारण्याची मोहीम दाखवणारा 'झिरो डार्क थर्टी' यादी करावी तेढी थोडी आहे. युकेच्या 'एमआय ६' या गुप्तचर संस्थेच्या प्रतिमानिर्मितीत जेम्स बॉण्डचा मोठा वाटा आहे.          

          भारतीय चित्रपटसृष्टी या बाबतीत खूपच मागे आहे. यादीच करायला लागलो (चांगल्या चित्रपटांची) तर 'हकीकत' आणि त्यांनतर थेट 'बॉर्डर'. त्यानंतर थेट राझी, उरी:द सर्जिकल स्ट्राईक, गाझी अटॅक, परमाणू, मद्रास कॅफे हीच नावे डोळ्यासमोर येतात. मधले 'लक्ष, एल.ओ.सी. कारगिल' वगैरे असले तरी त्यांच्या कथानकाविषयी मत वेगळे आहे. आगामी काळात कॅप्टन विक्रम बात्राची शौर्यगाथा सांगणारा 'शेरशहा', फिल्ड मार्शल जनरल सॅम माणेकशॉ यांच्यावर आधारित 'सॅम' असे सिनेमे येत आहेत. वास्तविक विषय, कथा अनेक आहेत. पण त्यांवर चित्रपट बनत नाहीत. वैचारिक लढाईच्या नादात आपण काय गमावतो याचे भान राहत नाही. काही वर्षांपूर्वी फौकलँड युद्धाची पार्श्वभूमी असणारा मार्गारेट थॅचर यांचा चरित्रपट 'आयर्न लेडी' येऊन गेला. त्यासाठी मेरील स्ट्रीप या अभिनेत्रीला ऑस्कर पुरस्कार देखील मिळाला. तुलना अप्रस्तुत, अवाजवी वाटली तरी एक गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे ती म्हणजे एक नवा देश जन्माला घालणाऱ्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे १९७१ च्या युद्धातील नेतृत्व निःसंशय वरचढ ठरते. आपण आपल्या 'दुर्गे'ची गाथा मांडायला कचरतो का? भारताचा आर्थिक, लष्करी, दबदबा आता वाढू लागला आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवाद, लष्करी सामर्थ्यावर विश्वास असणाऱ्या राजकीय पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. याच काळात अशा प्रकारचे चित्रपट येत आहेत. निवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. वास्तविक देशाचा दबदबा वाढवायचा असेल, सॉफ्ट पॉवर निर्माण करायची असेल तर आधुनिक काळातील ही लोककला तितक्याच खुबीने वापरता यायला हवी. ती वापरली जात आहे  याचा आनंद आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची

 २०२४ पर्यंत गाठण्याचे लक्ष्य; कोविद आणि पुढे काय 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरवर घेऊन जाण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै महिन्यात मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. त्यासाठी सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रासोबतच खासगी क्षेत्राचे योगदानदेखील महत्वाचे असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केला आहे. 

अर्थव्यवस्था, जीडीपी म्हणजे काय? 

एखाद्या देशात एका वर्षात झालेली एकूण आर्थिक उलाढाल म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी होय. हे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या तीन पद्धती आहेत. एक पद्धत म्हणजे एका वर्षात (किंवा विशिष्ट निर्धारित काळात ) वस्तू आणि सेवांचे झालेले एकूण उत्पादन. दुसरी पद्धत म्हणजे एकूण खर्च, आणि तिसरी पद्धत म्हणजे एकूण मिळकत किंवा उत्पन्न. सुलभीकरणाच्या दृष्टीने एकूण उत्पादन मोजणे ही सर्वमान्य पद्धत वापरली जाते. त्यात आता बदल करून सकल मूल्यवर्धन मोजले जाते. जागतिक तुलना करण्यासाठी जीडीपी  मांडणी अमेरिकी डॉलर मध्ये केली जाते. 

जागतिक अर्थव्यवस्था, दरडोई अर्थव्यवस्था, जागतिक क्रमवारी: 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई जीडीपी या दोन्ही बाबतीत अमेरिकी अर्थव्यवस्था अव्व्ल स्थानावर आहे. अमेरिकेचा जीडीपी  २०.४९ लाख कोटी आहे. दरडोई जीडीपी ६२,६४१ डॉलर इतका आहे. जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर गेल्या तीस वर्षात झपाट्याने मुसंडी मारून आलेला चीन आहे. चीनची अर्थव्यवस्था १३.६ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. असे असले तरी चीन दरडोई जीडीपी या निकषावर बराच मागे आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ४.९७ लाख कोटी डॉलरसह जपान, जर्मनी ३.९९ लाख कोटी डॉलर, युनाइटेड किंग्डम २.८७ लाख कोटी डॉलर आणि त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था २.७२ लाख कोटी डॉलर इतकी आहे. दरडोई जीडीपीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर जर्मनी (४८,१९५ डॉलर) तिसऱ्या क्रमांकावर जपान (३९,२८६ डॉलर) आहे. चीनचा दरडोई जीडीपी ९,७७० डॉलर आहे. दरडोई जीडीपीच्या निकषावर इंडोनेशिया(३,८९े३) भारताच्या पुढे आहे. भारताचा दरडोई जीडीपी २०१५ डॉलर इतका कमी आहे. जीडीपी वाढीच्या आघाडीवर भारताचा वेग  मोठा असला तरी दरडोई जीडीपीच्या बाबत भारत खूप मागे आहे. 

लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक घटक: 

कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत तीन प्रमुख क्षेत्र असतात. प्राथमिक क्षेत्र, ज्यात शेती, वन उद्योग, खाणकाम इत्यादी उद्योग येतात. द्वितीयक किंवा उद्योग क्षेत्र, ज्यात संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र येते. तृतीयक क्षेत्रात सेवा समाविष्ट होतात. त्यात सॉफ्टवेअर, विमा, बँकिंग, पर्यटन अशा सर्व सुविधा येतात.

भारतातील प्राथमिक क्षेत्र हे विशिष्ट परिस्थितीत आहे. या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १४-१५ टक्के आहे. पण या क्षेत्रावर थेट अवलंबून असलेली लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यांमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाट कमी झाला तरी त्या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढणे आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होणे अपेक्षित असते. भारतात हे झालेले नाही. शेतीच्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता या क्षेत्रात  उर्जितावस्था आणायची असेल आणि ५ लाख कोटी डॉलरच्या लक्ष्यात या क्षेत्राचा वाटा वाढवायचा असेल तर उत्पादकता वाढीवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक येणे गरजेचे आहे. भारतात पशुधनाची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्या पशुधनाचा वापर करत शेतीपूरक जोडधंद्यांचा विकास, गुंतवणूक आवश्यक आहे.

उद्योग क्षेत्राच्या उर्जितावस्थेसाठी तीन प्रमुख घटकांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही काळापासून विशेषतः वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीसदृश्य वातावरण आहे. त्या पार्श्ववभूमीवर नव्या, उभरत्या क्षेत्रांवर, संधीवर अधिक लक्ष, मध्यम-लघु उद्योगांचा अधिकाधिक विकास यावर लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगास अधिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विमान निर्मिती, अवकाश संशोधन उपकरण निर्मिती, जैविक/आयुर्वेदिक वस्तू, रोबोटिक्स आणि रसायने या क्षेत्रात अधिक लक्ष देत अधिकाधिक उद्योग स्थापनेकडे, वाढवण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सेवा क्षेत्रातून अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती तसेच निर्यातवाढी साठी उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने जगभरात १५ महत्वपूर्ण बाजारपेठा हेरून, विकासासाठी निश्चित केल्या आहेत. या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.

हे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे का?

२०२४ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेने ८ टक्के इतका' िअल ग्रोथ रेट' राखणे आवश्यक आहे. तरच २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५.३३ लाख कोटी डॉलर इतकी होईल. २०१८-१९ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के दराने वाढली. चालू वर्षी ७.१ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे.

पायाभूत सुविधा विकासाचा कमी दर, पायाभूत सुविधा विकासासाठी उपलब्ध होऊ शकत नसलेला पैसा हे प्रमुख धोके या लक्ष्याच्या आड येऊ शकतात. ११ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विविध कारणांमुळे अडकून पडलेले आहेत. शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल अत्यावश्यक आहेत. तरच हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे.

कोविद-१९ आणि भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलरचे स्वप्न:

कोविद-१९ च्या प्रसारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या जवळ जवळ ठप्प आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थे सोबतच देशोदेशीच्या आर्थिक वाढीचा दर खाली येणार आहे. अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांचा तर आर्थिक विकास दर उणे म्हणजे निगेटिव्ह होणार असल्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. पण त्याच अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्था पुढल्या वर्षात तितक्याच जोमाने परत रुळावर येणार असल्याचे नमूद केले आहे. जागतिक व्यापार, जागतिक सप्लाय चेन यात यापुढे आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत.

भारतात सरकार उद्योग, व्यवसायांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल त्याचबरोबर त्यांची गाडी रुळावर कशी येईल यासाठी विविध उपाययोजना लवकरच सादर करेल. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक पॅकेज, काही सवलतींचा समावेश असू शकतो. पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेत पैसा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. याच ठिकाणी वेगळ्या लेखात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा विस्तृत उहापोह करण्यात आला आहे. मंदीसदृश परिस्थितीतून किंवा थेट मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढून पूर्वपदावर आणण्यासाठी करण्याचे प्रमुख उपाय दोन आहेत. एक पर्याय जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने सुचवलेला म्हणजे सरकारने विविध कामे हाती घ्यावीत, तिथे लोकांना काम मिळेल, पगार मिळेल, त्यातून क्रयशक्ती निर्माण होऊन मागणी वाढेल, ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कारखाने, उद्योग सुरू होतील आणि गाडी रुळावर येईल. हे सर्व करण्यासाठी सरकार आर्थिक स्रोत कुठून उभे करणार? त्याचे उत्तर केन्स यांनी दिले आहे ते करवाढीत. पण या करवाढीच्या सूचनेला विरोध आणि पर्याय देण्यात आला तो कर कमी करण्याचा, कर्जांचे व्याजदर कमी करण्याचा. त्यानुसार जागतिक पातळीवर उपाययोजना केल्या जातात. भारताने देखील साधारण त्याच दिशेने धोरण आखलेले दिसत आहे. म्हणजे व्याजदर कमी करत लोकांच्या हाती क्रयशक्ती येईल असे निर्णय घेतले आहेत त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकरने 'नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन' च्या माध्यमातून सरकारच्या बाजूने क्रयशक्ती वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे आणि अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर या दिशेने धोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा पुढला टप्पा कोविदच्या पार्श्वभूमीवर येणे अपेक्षित आहे. या सर्वांबरोबरच सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे ते खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे. बँका 'ट्वीन बॅलन्स शीट' प्रश्नामध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या त्यातून बाहेर काढण्यासाठी एक पर्याय आहे तो कर्ज वसुली, दुसरा आहे तो नवीन कर्जवाटप पण त्या वाटपातून गुंतवणुकीला चालना मिळणे आवश्यक आहे. अशा अनेक घटकांचा विचार करत कोविदच्या पार्श्वभूमीवर देखील २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठणे शक्य आहे.

पूर्वप्रसिद्धी: चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धापरीक्षा मासिक 

इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट 

अ फ्यु गुड मेन ते शौर्य.. 

इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट! अशी टॅगलाईन असणारा शौर्य हा चित्रपट २००८ मध्ये येऊन गेला. हा चित्रपट आताच आठवण्याचे कारण केंद्र सरकारचा कलम ३७० अधिक कमकुवत, जवळ जवळ रद्द करण्याचा धाडसी, महत्वपूर्ण निर्णय  हे आहे. राज्यतघटनेतले ३७० हे कलम आणि त्यानुषंगाने आलेले ३५अ हे कलम यावर प्रचंड चर्चा, विवाद, न्यायालयीन खटले आजवर झाले आहेत. राज्यघटनेतील तरतूद, त्याचे बरेवाईट परिणाम यावर खूप चर्चा झाली आहे. ते कलम जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख पूर्णपणे भारतीय गणराज्यात सामील होण्यातला कसा अडथळा आहे यावर विद्यमान सत्ताधारी पक्ष, त्या पक्षाची मूळ विचारधारा आणि पालक संघटना म्हणजेच संघ ठाम होते आणि आहे. केंद्र सरकारच्या धाडसी निर्णयानंतर देशभर आनंदाचे, कौतुकाचे वातावरण आहे. इथवर सगळं ठीक आहे. पण मग शौर्य हा सिनेमा आणि त्याप्ररकारचे इतर सिनेमे यांचे प्रयोजन काय? १४ जानेवारी १९८९ हा दिवस काश्मीर खोऱ्यातील हिंदू, जे काश्मिरी पंडित या नावाने ओळखले जातात त्यांच्यासाठी काळा दिवस ठरला. खोऱ्यातील मशिदींमधून हिंदूंना काश्मीर त्वरित सोडण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. काश्मिरी हिंदू  भीतीने घरदार मागे सोडून मिळेल त्या साधनाने खोरे सोडून निघाले. त्या दरम्यान झालेला नरसंहार, स्त्रियांवरील बलात्कार यांची गणती नाही. ती भळभळती जखम घेऊन काश्मिरी पंडित समाज आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून गेले ३० वर्षं जगतो आहे. १४ जानेवारी चा तो दिवस ही सुरुवात होती एका काळ्या अध्यायाची. काश्मीरमधल्या वाढत्या धार्मिक हिंसाचाराची, फुटीरतावादाची. तोवर काश्मीर खोऱ्यात लष्कराचा वावर होता पण मर्यादित. हिंदी सिनेमासाठीचे ते आवडते ठिकाण होते. काश्मीर की कली काय किंवा सिलसिला ते अगदी रोजा पर्यंत कित्येक चित्रपटांचे चित्रीकरण काश्मिरात झाले आहे. त्यानंतर चित्रपट आले ते काश्मीरची विदारक स्थिती विशद करणारे. त्यात मिशन काश्मीर, हैदर, सिकंदर पासून नंतर थेट कारगिल युद्धावर आधारित चित्रपट असे दोन्ही बाजू मांडणारे चित्रपट आले. वाढत्या फुटीरतावादाबरोबर, दहशतवादाबरोबर लष्कराचा, अर्धसैनिक दलांचा वावर वाढला. आणि दुर्दैवाने त्यात काही अप्रिय घटना घडल्या. त्या जवळ जवळ नियम सिद्ध करणारा अपवाद अशा प्रकारच्या आणि अशा संख्येने असल्या तरी त्या घडू नयेत हे तितकेच खरे. म्हणूनच शौर्य हा चित्रपट 'इट टेक्स करेज टू मेक राईट.. राईट' अशी टॅगलाईन घेतो. 

काश्मीर मध्ये सीमेपलीकडून घुसखोरी होते. ते घुसखोर स्थानिक गावात, घरात शस्त्राच्या बळावर आश्रय घेतात. हा आश्रय शब्दशः 'सर्व' प्रकारचा असतो. भारतीय लष्कर असे घुसखोरीचे प्रकार शक्य तितके सीमेवरच नेस्तनाबूत करते तरीही काही प्रमाणात ते होतात. आता धर्माची अफू काश्मीरमध्येच इतकी भिनली आहे की सीमेपलीकडून केवळ आदेश आणि शस्त्रे येतात. तर शौर्य सिनेमाची कथा आहे २००७ सालातली. काश्मीरच्या पुंज (चित्रपटात सुरक्षाविषयक काही अडथळे नको म्हणून गावाची नावे अंशतः बदलली आहेत. ) या पुलवाना (पुलवामा) जिल्हातील गावात 'कॉर्डन अँड सर्च' कारवाईदरम्यान कॅप्टन जावेद खान आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला, मेजर राठोड ला गोळी मारतो आणि स्वतःला स्वाधीन करतो. या कृत्याबद्दल जावेद खान रीतसर कोर्ट मार्शलला सामोरा जातो. तो शांत आहे. कारण एक भयाण सत्य त्याला माहिती आहे. चित्रपट सुरू होतो तो या घटनेवर. लष्करी कोर्ट रूम थरार भारतीय चित्रपट सृष्टीत फार कधीच हाताळला गेलेला नाही. सरकारी बाजू हा खटला सरळसोट आहे असे समजत असते. कॅप्टन जावेदचा बचाव करण्यासाठी लष्करी वकील सेवेतील मेजर सिद्धांत चौधरी (राहुल बोस) कडे खटला दिला जातो. मेजर चौधरी, सुरुवातीला हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढून काश्मीर मध्ये निवांत वेळ काढण्याचे मनसुबे रचत असतो. त्या दरम्यान तो प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देतो. त्याचबरोबर भेट होते ती त्या भागातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी ब्रिगेडिअर प्रताप (के के मेनन) ची. प्रताप शौर्याची, लष्करी शिस्तीची एक निराळी व्याख्या डोक्यात ठेऊन आहे. त्या रात्रीच्या कारवाईमध्ये सोबत असलेल्या कॅप्टन आर.पी.सिंग हा वरिष्ठांच्या दबावाखाली खटला दाबणारी, खोटी साक्ष देतो. पण त्याला ते सहन होत नाही. ती घुसमट त्याला अस्वस्थ करते. तो आपल्या लष्करी तळावरून नाहीसा होतो. मेजर चौधरीला अज्ञात जागी घेऊन जात, सत्य सांगतो जे कॅप्टन जावेद बोलायला तयार नसतो. मेजर चौधरी थेट ब्रिगेडिअर प्रतापला कोर्टात पाचारण करतो. ब्रिगेडिअर प्रताप तिथे साक्ष देताना आपल्या मनातील मुस्लिम द्वेषाची, भावना उघडपणे बोलून दाखवतो. काश्मिरातील हत्यार घेणारा प्रत्येक लहान-मोठा माणूस ठेचून काढला पाहिजे असे जहाल विचार मांडतो. ते जहाल विचार ऐकल्यानंतर कोर्ट मार्शल कॅप्टन जावेदला तात्काळ आदरपूर्वक मुक्त करते तर ब्रिगेडिअर प्रतापवर सदोष मनुष्यवध तसेच इतर आरोप ठेवत अटक करण्याचा आदेश देते. नक्की असे कोणते सत्य असते ज्यासाठी कॅप्टन जावेद आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गोळी घालून मारतो? ते चित्रपटात पाहणे योग्य. त्यापलीकडे जात चित्रपट संपताना लष्कराकडून घडलेल्या अशा घटनांची यादी दिली आहे. या यादीपेक्षाही महत्वाची गोष्ट आहे ती ही की प्रत्येक घटनेची निःपक्षपाती चौकशी झाली, कितीही मोठा अधिकारी त्यात असला तरी जास्तीती जास्त शिक्षा देखील झाली. हे भारतीय लष्कराचे वेगळेपण आहे. त्यामुळेच भारतीय लष्कराची विश्वासार्हता कायम आहे. त्यामुळेच सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत भारतीय लष्कराच्या अतिरिक्त तुकड्या काश्मीर मध्ये तैनात आहेत. तिथे तणावपूर्ण असली तरी शांतता आहे. 

 आता थोडेसे चित्रपटाविषयी. लष्करी तळावर घडलेली बेकायदेशीर घटना आणि त्यावरून झालेला लष्करी न्यायालयातील खटला हा प्रकार १९९२ साली आलेल्या 'अ फ्यु गुड मेन' या नितांतसुंदर चित्रपटात अतिशय छान हाताळलेला आहे. तपास करणारा, बचाव मांडणारा काहीसा खुशालचेंडू अधिकारी त्या चित्रपटात मांडला आहे तो टॉम क्रूजने. हा नाविक दलातील वकील न्यायालयाबाहेर खटले निकालात काढण्यास जास्त उत्सुक असतो. पण खटल्याचे गांभीर्य जसजसे वाढत जाते तसतसा तो अधिकारी प्रगल्भ होत जातो. हा अमेरिकन चित्रपट अमेरिकेच्या विशेष कमांडो सेना 'यूएस मरिन्स' मधील 'कोड रेड' या घटनाबाह्य, हिंसक अशा शिक्षेच्या प्रकरणावर आहे. त्यातगवंतानामो बे येथील लष्करी तळावरील घटना हा या चित्रपटाचा प्रमुख प्लॉट आहे. आता हे दोन चित्रपट पाहत असताना एक गोष्ट सहज लक्षात येईल ती म्हणजे 'शौर्य'चा प्लॉट 'अ फ्यु गुड मेन' वरून उचलला आहे. तो प्लॉट भारताच्या काश्मीरच्या वातावरणात आणून बसवला. खुशालचेंडू नायक तिथे टॉम क्रूज तर इथे राहुल बोस. (टॉम क्रूज आणि राहुल बोस यांची तुलना शक्यच नाही. कहा राजा भोज... ही भावना मनात येते. ) पात्र निर्मिती करताना ते पात्र थिल्लर वाटता कामा नये ही काळजी शौर्यच्या लेखक दिग्दर्शकांनी घेतलेली नाही. टॉम क्रूज, डेमी मूर आणि जॅक निकोलसन आपल्या भूमिका चोख पार पाडतात. शौर्य मध्ये बोस वगळता कॅप्टन जावेद साकारणारा दीपक डोब्रियाल,  सरकारी बाजू सांभाळणारा वकील म्हणून जावेद जाफरी आणि पडद्यावर काही मिनिटे असूनही अक्खा चित्रपट खाणारा के के मेनन. हे जग अशाच लोकांच्या जोरावर चाललं आहे जे 'राईट... राईट करण्याची करेज बाळगतात' हे राईट अधिक सक्षम करण्यासाठी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले पडत आहेत. आपणही आपला वाट देऊया...

कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

कृषी कर्ज समस्येची दुसरी बाजू

         " पिककर्ज मिळणे हा आमचा, आमच्या शेतकऱ्यांचा 'हक्क' आहे. बँकवाले कोण लागून गेले? आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर हे ह***खोर हे बँकवाले बसले आहेत. कर्ज कसं मिळवायचं ते आम्ही 'आमच्या पद्धतीने बघू..." हे उद्गार आहेत महाराष्ट्रातल्या एका ग्रामीण, मागास भागातील जिल्ह्याच्या स्थानिक नेत्याचे. "बँकांनी त्वरित कर्जवाटप सुरू करावे अन्यथा बँकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील" हे महाराष्ट्राच्या कर्तबगार आणि अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांचे उद्गार आहेत. मंत्रिमंडळ पातळीवर होणारी अशा पद्धतीची वक्तव्ये स्थानिक पातळीवर येईपर्यंत अत्यंत हिंसक होतात. तो हिंसकपणा शब्दापर्यंतच मर्यादित उरत नाही तर कृतीतही उतरतो. बँक अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष मारहाण देखील झालेली आहे. धरणे, आंदोलने, उपोषणे, बँकांच्या शाखांना टाळे ठोकणे हे प्रकार तर नित्याचे आहेत. महाराष्टाच्या दुष्काळी, मागास अशा पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या सहा महिन्यात अशा प्रकारच्या घटनांच्या निषेधार्थ एकट्या बीड जिल्ह्यात दोन वेळा ५१ बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. शेतीवरील संकट दुहेरी आहे. पण म्हणून सॉफ्ट टार्गेट असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्रामुख्याने ग्रामीण बँकांवर अरेरावी कशासाठी? ग्रामीण भागातील शेतकरी ही प्रमुख व्होटबँक आहे. त्यामुळे राजकीय पातळीवर सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष अशा दोन्ही पातळीवर बँकांवर खापर फोडण्यात येते. कर्जमाफी योजना जाहीर होतात. पण मधल्या मध्ये बँकांचे आर्थिक गणित, शासकतेचे गणित बिघडते. हे चक्र असेच चालू द्यायचे की भविष्यलक्ष्यी बदल करावेत? म्हणूनच पीककर्ज समस्येची दुसरी बाजू समजून घेणे आवश्यक आहे. 

             डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशात निवडणुकांनंतर काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनानुसार कमलनाथ सरकारने लगेच कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली,  काय झाली हा वेगळा मुद्दा. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी काय झालं? पीककर्ज अनुत्पादक होण्याचे प्रमाण थेट २४ टक्क्यांवर गेले. जून २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा 'शेतकरी संप' झाला. शेतकरी सुकाणू समिती जी या संपाचा प्रमुख चेहरा होती त्यांनी सरकारसोबत चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकारने 'छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना'  जाहीर केली. ही कर्जमाफी योजना सरसकट नाही तर निकषाधारित होती. त्यासाठी प्रत्यक्ष कर्जदारांकडून माहिती भरून घेण्यात आली. (ही माहिती भरून घेताना ऑनलाईन प्रणालीतील तात्कालिक दोष, काही बँकामध्ये, शाखांमध्ये झालेले गैरव्यवहार तूर्तास बाजूला ठेवू.) या कर्जमाफी योजनेसाठी आखण्यात आलेले निकष महत्वपूर्ण आहेत. साधारणतः कर्जमाफी योजनेचा उद्देश कर्ज खाते 'निल' करून नवीन कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्र करणे हा असतो. या योजनेंतर्गत १,५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले गेले. कर्ज खाते निल होण्यासाठी महत्वाचा निकष होता तो १,५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेली थकबाकी भरल्यानंतर माफी मिळून खाते निल होणार. तसेच एका शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांतून कर्ज घेतले असेल, तर एका बँकेचे कर्ज माफ झाले. १,५०,००० च्या वरची थकबाकी भरली नाही तर खाते निल होणार कसे आणि नवीन कर्जासाठी तो शेतकरी पात्र होणार कसा? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

             पीककर्ज वाटपाबाबत बँकांचे विविध नियम आहेत. बँकांना त्यांचा आर्थिक डोलारा सांभाळायचा असेल तर नियमांच्या अधीन राहून काम करणे भाग आहे.  जुन्या कर्जाची थकबाकी असताना नवीन कर्ज देता येत नाही हा सर्वात महत्वाचा नियम आहे. याच कारणामुळे खासगी सावकारी वाढली. तसेच गाव शाखेच्या कार्यक्षेत्रात येत नसेल तर तर कर्ज वाटप करता येत नाही. ग्रामीण भागात १०-२० गावात एक असे बँक शाखांचे साधारण प्रमाण आहे. हा निकष माहिती असूनही इतर शाखांत कर्ज मिळवण्यासाठी गटांनी  जात दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. बऱ्याच ठिकाणी वडिलांची जमीन मुलाच्या नावावर करून मुलाच्या नावे कर्ज घेतले जाते. ही पळवाट काढली तरी मूळ वडिलांच्या नावावर असलेली थकबाकी तशीच असते. त्यामुळे अनेक गावात शिवारातील जमीन १००० एकर पण कर्ज प्रकरणे, पीकविमा १२०० एकरावर हा प्रकार आढळतो. एकाच शेतकऱ्याने एकापेक्षा अधिक बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांची थकबाकी, एकच जमीन कुटुंबातील अन्य व्यक्तीच्या नावे करून नवे कर्ज घेतले जाते पण मूळ थकबाकी तशीच, कर्ज एका पिकासाठी घेऊन प्रत्यक्ष दुसरेच पीक घेणे किंवा रक्कम इतर ठिकाणी वळवणे या सर्वांमुळे थकबाकी वाढत जाते. बँकांचे आर्थिक गणित कोलमडते. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी नवी कर्जे कशी द्यावी? 

             उपरोल्लेखित मुद्दे अतिशय व्यवहारिक भाषेतील, बँकांची भलामण करणारे, शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलता दाखवणारे वाटू शकतील. पण परिस्थिती आहे ती अशी आहे. महाराष्ट्रात सलग तीन वर्ष सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. २०१८ साली सोलापूर जिल्ह्यात अवघा ३७% पाऊस पडला. कृषिउत्पादनात घट झाली असली तरी उत्पादकतेत वाढ झाली. यात जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्वाचा वाट आहे हे नाकारता येणार नाही. दुष्काळामुळे घटलेली लागवड, खालावलेली परतफेड यामुळे बँकांनी कर्जवाटपावर निर्बंध घातले आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना हातात खेळते भांडवल गरजेचे आहे. कोंडी फुटणार कशी? दीर्घकालीन उपाय, उदाहरणार्थ, कृषिउत्पादनाची खरेदी-विक्री बाजार समित्यांच्या जोखडातून मुक्त करणे, इ नाम अधिक सक्षम करणे, सिंचनक्षमतेत वाढ, सक्षम व्हॅल्यू चेनची निर्मिती इत्यादी. पण आताची गरज भागवणार कशी? तो प्रश्न सुटेल तेव्हा सुटेल पण तूर्तास कर्जसमस्येची दुसरी बाजू विचारात येणे आवश्यक आहे. व्यवस्था सक्षमता, खुली धोरणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थसाक्षरता काळाची गरज आहे.
 

आर्टिकल १५

'हम जितनी औकात देते है, उतनी ही उनकी औकात है!'  यात हम देते है म्हणजे कोण? आणि हे 'उनकी' म्हणजे कोणाची? इथे 'औकात' देणारे म्हणजे अर्थातच तथाकथित उच्चवर्णीय, उच्च जातीचे लोक. जन्माबरोबर केवळ जात मिळते. त्या जातीसोबत येणारं जळजळीत वास्तव मिळतं. दोन्ही बाजुंनी. तथाकथित उच्च वर्णीय देखील अनेक राज्यात सध्या मागास होण्याची किंवा निदान स्वतःला घोषित करून घेण्याची धडपड करत आहेत. आरक्षण ही संधी होती आणि आहे. वर्षानुवर्षे ज्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या सुविधा, संधी नाकारल्या जात होत्या, त्या नकाराचा आधार जन्माबरोबर चिकटणारी जात, त्यांना उपलब्ध करून दिलेली संधी म्हणजे आरक्षण. हे आरक्षण हे साधन आहे पण जेव्हा तेच 'साध्य' बनायला लागलं तेव्हा मुळातच नसलेली सामाजिक एकता अधिकच बिथरली. वरवर दिसणारे पदर, होणाऱ्या चर्चा खूपच उथळ असतात. बहुतांश वेळा स्वतःच्या संरक्षित कोशात राहून होणाऱ्या चर्चा वाऱ्यानिशी उडून जातात. पण समाजातलं जात आणि त्याभोवती गुंफली गेलेली समाजव्यवस्था हे भयंकर भीषण वास्तव आहे. हे भीषण वास्तव ग्रामीण भागात अधिक टोकदार आहे. आजवर उत्तरेतली राज्ये या बाबतीत बदनाम होती. अजूनही तिथली परिस्थिती काही फार सुधारली आहे अशातला भाग नाही. स्वतःला फार पुरोगामी वगैरे म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतही खैरलांजी, सोनई, खर्डा, जवखेडा वगैरे घडतच असतात. जुनी सामाजिक व्यवस्था मोडीत काढून संविधानधिष्टीत समरस, समानतेवर आधारित व्यवस्था निर्मिती हे संविधानाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार स्थापित प्रत्येक सरकारचे, व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. याच संविधानातील कलम १५ नुसार जात, धर्म, लिंग, वर्ण आणि जन्मस्थान याच्या आधारावर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश, सार्वजनिक पाणवठ्याच्या वापर यावर कोणीही प्रतिबंध घालू शकणार नाही. तरीही जातीच्या वगैरे आधारावर 'औकात' देणारी व्यवस्था अजूनही टिकून आहे. हाच धागा पकडून अनुभव सिन्हा यांनी आर्टिकल १५ हा सिनेमा केला आहे. उत्तर प्रदेशात २०१४ साली घडलेल्या बदायूं येथील भीषण घटनेवर आधारित हा सिनेमा असला तरी कथानकाच्या ओघात ग्रामीण भारतातलं भीषण जात वास्तव दाखवून जातो. सिनेमा थोडा संथ असला तरी हा संथपणा जाणून बुजून टाकला आहे असे वाटते. शहरी मध्यमवर्गाला, ह्या भीषण वास्तवापासून काहीसे दूर असणाऱ्या वर्गाला हे वास्तव तरल पण धारदार पद्धतीने दाखवतो. तो संथपणा ते धारदार प्रसंग पचवण्यासाठी आवश्यक आहे. 

नुकताच आयपीएस झालेला, माजी आयएफएस अधिकाऱ्याचा, परदेशात शिक्षण झालेला अयान रंजन (आयुष्मान खुराणा)  उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यात अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून बदलून येतो. भारताचा पुस्तकी अभ्यास आणि वास्तव यातील फरक त्या जिल्ह्यात पाय ठेवताच आपल्या पोलीस खात्यातच कळतो. एका गावाशेजारच्या छोट्याशा टपरीवर थांबतात. आपल्या सहकार्याला अयान सांगतो, पाण्याची बाटली घेऊन या. सहकारी काचकूच करायला लागतात. का? तर ते गाव दलितांचं. गावातल्या लोकांची सावली देखील पडलेली चालत नाही. मग पाणी तर दूरची गोष्ट झाली.  नव्या अधिकाऱ्याच्या आगमनाप्रीत्यर्थ ठेवलेल्या पार्टीत अयान रंजन सहजपणे आपल्या सहकार्याच्या बशीतील खाद्यपदार्थ उचलायला जातो तर तो सहकारी झटकन आपली बशी मागे ओढतो. का? तो सहकारी दलित, या ब्राह्मण अधिकाऱ्याने आपल्या बशीतून खाता काम नये. असे छोटे छोटे पण अर्थपूर्ण प्रसंग सिनेमाभर आहेत. त्याचवेळी जवळच्याच गावातील दलित, अधिक स्पष्ट बोलायचे तर जनावरांची चामडी सोलणाऱ्या जातीतील दोन व्यक्ती आपल्या मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार घेऊन येतात. इतर पोलीस अधिकारी त्यांना उडवून लावत असतात. 'इन लोगों का हमेशा का है... ' असली वाक्य पोलिसांकडून येत असतात. पुढे बातमी येते. दोन मुली झाडाला फाशी देऊन मेलेल्या आढळल्या आहेत. अयान तिथे जातो, त्याच दोघं दलितांच्या ह्या मुली. तिसरी मुलगी बेपत्ता. प्राथमिक न्यायवैद्यक अहवाल, सामूहिक बलात्कार आणि खून. पण पोलीस अधिकारी हा अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न करतात. का? सामाजिक घडी बिघडते असं उत्तर. हे सामाजिक घडी बिघडल्याचं लक्षण आहे. असो. अयान या सर्वांच्या मुळाशी जाण्याचे ठरवतो. परदेशात असताना भारताच्या विविधतेचे गोडवे गाणारा तो ही भीषण विविधता पाहून सुरवातीला गोंधळतो. पण नंतर सावरतो, नंतर प्रकरण तडीस नेतो.या पार्शवभूमीवर अनेक स्थानिक जातीय मुद्दे पुढे येतात. हे बलात्कार आणि खुनाचे प्रकरण माध्यमात गाजते. खटला सीबीआय कडे जातो. पूर्ण चित्रपटात टाळ्याखाऊ संवाद फारसे नसले तरी मला व्यक्तिशः आवडलेला संवाद, म्हणजे 'आगर सब समान हो गये तो राजा कौन बनेगा?' त्यावर उत्तर म्हणून अयानची प्रेयसी म्हणते 'राजा बनाना ही क्यूँ है?' सिनेमाचा शेवट सकारात्मक आहे. ही सकारात्मकता आवश्यक आहे. 

चित्रपटाची हाताळणी काहीशी संथ असली तरी त्यामुळे प्रेक्षकाची पकड सुटत नाही. प्रत्येक फ्रेम न फ्रेम डोळ्यात साठते. त्यातही झाडाला लटकलेल्या मुली, अवतीभोवती पोलीस, लोकांचा गराडा या ठिकाणी सर्वप्रथम अयान येतो त्यावेळची फ्रेम तर खूपच भन्नाट आहे. धूसर आणि ग्रे शेड मधली ती फ्रेम भीषण वास्तवाची लक्ख जाणीव करून देते. मनोज पाहावा, कुमुद मिश्रा, झिशान अयुब काद्री अशी दमदार अभिनेत्यांची फौज आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयुष्मान खुराणा हा तसा 'ग्लॅमरस' चेहरा असला तरी रूढार्थाने तो 'हिरो' नाही. कथा, वास्तव, मांडणी, हाताळणी हेच या सिनेमाचे हिरो आहेत. पोलीस अधिकारी म्हणून कुठेही आदर्शवादी भाषणबाजी नाही. आरडाओरडा नाही. हिंदी सिनेमात असतात तसल्या मारामाऱ्या नाहीत. पण खिळवून ठेवणारा असा हा सिनेमा आहे. एक आक्षेप मात्र घेतलाच पाहिजे. म्हणजे सिनेमाचे नाव वगळता आर्टिकल १५ ची फारशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यातल्या तरतुदी आणि त्यांची अंमलबजावणी यांची गरज कशी आणि किती आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. पण त्याची चर्चा सिनेमात अधिक करण्यात आली असती तर अधिक परिपूर्ण असा हा सिनेमा झाला असता. सिनेमाविषयी चर्चा खूप होत राहील. व्हायलाही हवी. पण सिनेमात हाताळला गेलेला विषय अधिक महत्वपूर्ण आहे. त्या विषयाची अधिकाधिक चर्चा व्हावी. बदलाची सुरुवात व्हावी. बदलासाठी कोण्या 'राजाची' गरज नाही. बदल आपल्यापासूनच सुरू होतो. सुरुवात करूयात...!