शौनकचा कट्टा..

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण, अर्थशास्त्र आणि भविष्य   नुकत्याच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यातील मिझोराम हे राज्य सोडले तर इतर राज्ये आकाराने मध्यम, मोठी अशी आहेत. तेलंगणा सोडले तर इतर भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्वपूर्ण राज्ये आहेत. ह्या राज्यांच्या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून गणल्या जातात. ह्या पाचपैकी चार राज्यांत, म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोराम, सत्ताधारी पक्षांची काहीशी पिछेहाट तर छत्तीसगढ राज्यात पूर्ण पराभव झाला. तर तेलंगणा राज्यांत सत्ताधारी पक्षाने दोन-तृतीयांश बहूमत मिळवले. ह्या चार राज्यांतील निवडणूक प्रचारात एक प्रमुख, समान मुद्दा होता तो शेती क्षेत्रातील असंतोष आणि कर्जमाफीची आश्वासने. त्यातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इत्यादी राज्यांत सत्ताबदल झाल्या झाल्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यावर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी या विषयाचा थोडक्यात आढावा. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजना: पहिली मोठ्या प्रमाणातली कर्जमाफी योजना आली ती १९८९ साली. त्यात

ओपेक, आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल क्षेत्र आणि भारत  काही महत्वपूर्ण घटना घडतात ज्यांचा बरा-वाईट परिणाम फक्त त्या क्षेत्रापुरता राहत नाही तर अवघ्या जगावर होतो त्यामुळे त्याची दाखल घेणे, त्या घटनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. असे जगावर परिणाम घडवणारे महत्वपूर्ण क्षेत्र आहे ते ऊर्जा, त्यातही खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे. मध्यंतरीच्या काळात काही महत्वपूर्ण घटना या क्षेत्रात घडल्या. २०१२ ते २०१४ ह्या काळात खनिज तेलाचे दर गगनाला भिडले. आधीच २००८ च्या जागतिक मंदीच्या तडाख्यातून सावरू पाहणारी जागतिक अर्थव्यवस्था तेलाच्या ह्या दरांमुळे अजूनच गाळात जाऊ लागली. भारतीय अर्थव्यवस्था देखील हातपाय झाडू लागली होती. त्यानंतर असे काय घडले की तेलाचे दर १४० डॉलर प्रति बॅरल ह्या सर्वोच्च पातळीवरून थेट ३०-४० डॉलर प्रति बॅरल वर उतरले? पुन्हा २०१८ च्या मध्यावर ते दर वाढत जाऊन ८५ डॉलर पर्यंत जात आता ६० डॉलरच्या आसपास आहेत. हे चढ-उत्तर केवळ बाजारपेठेचे मागणी-पुरवठ्याचे नियम यामुळे झालेले नाहीत तर दर वाढवण्यासाठी उत्पादकांनी उत्पादनच कमी करण्याचा निर्णय जवळजवळ एकमताने झाले आहेत, होत आहेत. हे उत्पादक एकत्र येऊन अश

RBI Governor Urjit Patel resigns... Now what?? तख्त की परवाह बादशाह से ज्यादा वजीर को होती है। यहाँ रुई का कांटा डेप्युटी गव्हर्नर आचार्य है। लेकीन वार्ता यह है की वे भी इस्तीफा दे रहे है।        I am strongly sensing a deep routed conspiracy. It all started with a speech by Viral Acharya, where he spoke that if autonomy of the RBI is threatened by government, markets have to face consequences. RBI officials have been putting their discontent publicly, but this language by Acharya is like threatening the government. Were All the other things, such as rumours about government imposing section 7 of the RBI act, asking RBI to transfer surplus funds were a gimmicks by government to show RBI in general and especially Acharya in particular their place.? Subsequent RBI board meeting concluded with middle path. Resolutions and decisions that seemed to be good.      Another thing, Arvind Subramanian. He is on his tour of making statements against decisions taken by Central Government, F

जीडीपी आणि बॅक सिरीज डाटा  नुकतीच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 'जीडीपी बॅक सिरीज' ची आकडेवारी प्रसृत केली. ती आकडेवारी प्रसृत करताना आणि केल्यानंतर त्यात नीती आयोगाची भूमिका काय? ह्या प्रश्नावर वादंग निर्माण करण्यात आले होते. पण नीती आयोग, सांख्यिकी कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्याकडून योग्य स्पष्टीकरणे देण्यात आली आहेत. 2015 साली केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठीचे आधारवर्ष आणि मोजणीची पद्धत यातील बदल स्वीकारला जो सद्यपरिस्थितीची योग्य मांडणी करण्यासाठी आणि अभ्यासासाठी आवश्यक होता. हा बदल स्वीकारताना नवे आधारवर्ष (2011-12) आणि पद्धतीनुसार नवी आकडेवारी पुढील काळासाठीची तयार होते, उपलब्ध होते. प्रश्न निर्माण होतो त्यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या नव्या आधारवर्षानुसारच्या उप्लब्धतेचा. ह्या आकडेवारीचा उपयोग चालू वर्ष, चालू वर्षातील विशिष्ट काळ आणि पूर्वीची वर्षे यांचा तुलनात्मक अभ्यास समान पातळीवर आणि समान आधारवर्षानुसार करण्यासाठी होतो.  योग्य तुलनात्मक अभ्यासासाठी योग्य आकडेवारी आणि योग्य पद्धतीनुसार मांडलेली आकडेवारी महत्वपूर्ण असते. जीडी

बँकांची भांडवल रचना आणि बेसल करार  नुकत्याच झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत 'बेसल III' करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.  ही अंमलबजावणी मार्च 2019 च्या ऐवजी मार्च 2020 पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ह्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणी असताना तरलतेच्या अभावामुळे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करता आला नसता. ह्या निर्णयामुळे ३.७ लाख कोटी रुपये इतकी तरलता अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध होऊ शकणार आहे. अर्थव्यवस्थेला याचा निश्चित फायदा होणार असला तरी बँकिंग क्षेत्रातून, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय कक्षेत्रटाऊन काहीसा नकारात्मक सूर येत आहे. ह्यात आघाडीवर परदेशी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. हे सर्व एका बाजूला ठेऊन बँकांची भांडवली रचना आणि बेसल करार यांचा थोडक्यात परिचय.  बेसल: काय? कुठे? बेसल हे स्वित्झर्लंड मधील शहर आहे जिथे 'ब्युरो ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट'चे मुख्यालय आहे. इथे मुखतः बँकींग क्षेत्राशी निगडीत चर्चा, निर्णय, करार केले जातात. मुख्य उद्दिष्ट आहे ते सदस्य देशांच्या कें

रिझर्व्ह बँक अधिशेष: निर्माण, हस्तांतरण आणि कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त अधिशेष (Surplus) सरकारकडे हस्तांतरित करावा की नाही या प्रश्नामुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे आणि तो निधी रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त अधिशेषातून यावा यासाठी सरकार आग्रही आहे अशी चर्चा आर्थिक वर्तुळात होती. त्यावर केंद्रीय आर्थिक व्यवहारसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी पडदा टाकला. सरकारचा वित्तीय ताळेबंद योग्य मार्गावर आहे आणि अशा कुठल्याही अतिरिक्त निधीची गरज पडणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत ह्या वादावर योग्य ते तोडगे काढण्यात आले आहेत. विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेत तूर्तास हा तणाव निकालात काढण्यात आला आहे. हे सर्व असले तरी रिझर्व्ह बँकेत भांडवल कुठून येते? अधिशेष कसा निर्माण होतो? त्याचे सरकारकड़े हस्तांतरण केले जाते ते कोणत्या प्रमाणात? कॅपिटल रिझर्व्ह फ्रेमवर्क म्हणजे काय इत्यादी प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे

एक प्रवास..!         कुठेही जाऊन पोचण्यापेक्षा प्रवास ही गोष्ट मला फार आवडते. इतर वेळी शक्यतो माझ्या कोशात राहणारा, काहीसा एकलकोंडा मी प्रवासातदेखील त्या भाऊगर्दीतही शक्यतो अलिप्तच असतो. गर्दीचा भाग झालो तरी गर्दित मिसळत नाही. गर्दीचं निरिक्षण करायला मला आवडतं. म्हणूनच रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानक ही माझी आवडती ठिकाणे आहेत. विमानतळावर फारसं जाण झालेलं नाही आणि दुसरं म्हणजे विमानतळावर प्लेटफार्म तिकिट काढून निवांत निरिक्षण करता येण्याची सोय नाही. म्हणून आपल्या पातळीवर रेल्वे आणि बस स्थानक. कित्येक तर्हेची माणसं दिसतात. प्रत्येकाचं प्रवासाचं कारण वेगळ, प्रत्येकाचा बाज वेगळा. 'क्लास थिअरी' मांडणाऱ्या विचारधारेकडे माझा ओढा नाही. किंबहुना मी कडवा टीकाकार आहे. पण एक गोष्ट मान्य करायला हवी की बस आणि रेल्वे स्थानक या ठिकाणी बस किंवा रेल्वे सेवेचा प्रकार, स्तर यावरून 'क्लास' ओळखता येऊ शकतो किंवा काही वेळा ठरवला जाऊ शकतो. रेल्वेच्या प्रथम दर्जा वातानुकुलित बोगीतला प्रवासी टू टिअर च्या प्रवाशाकडे काहीशा सहानुभूती, भूतदया वगैरे नजरेने बघतो, टू तिअर वाला थ्री टिअर वाल्याक

सहकार चळवळ: वर्तमान आणि भविष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणंद मधील अमूलच्या कारखान्यातील नव्या विभागाच्या उद्घाटन प्रसंगी एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. भांडवलशाही किंवा समाजवाद यापेक्षा 'सहकार' हे आर्थिक तत्वज्ञ्यान अधिक योग्य आहे, असे ते विधान. 'विना सहकार नही उद्धार' हे भारतातील विविध सहकारी संस्थांचे बोधवाक्य आहे. सहकार ही चळवळ म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्रोत्तर काळात मुख्यतः ग्रामीण भागात राबवली गेली, त्या पार्श्वभूमीवर हे बोधवाक्य आहे.  सहकार: थोडक्यात इतिहास  आधुनिक काळातील सहकारी तत्वावरील संस्था सर्वप्रथम 1841 मध्ये इंग्लंडमधील लॅंकेशायर मध्ये सुरू झाली. रोकाडेल पयोनिअर (Rochadale Pioneers) यांनी या संस्थेचा पाया घातला होता. तत्कालीन कापड गिरण्यान्मध्ये हलाखीच्या परिस्थितीत काम करणाऱ्या कामगार आणि इतर लोकांसाठी चांगले अन्न उपलब्ध करून देणे हा प्रमुख उद्देश होता. पुढे जात 1895 साली लंडन मध्ये 'आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषद' भरवली गेली. या परिषदेला अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्वित्झरलॅंड, डेन्मार्क, भारत, फ्रान्स, इटली, जर्

पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि निधीची कमतरता 1929 च्या 'ग्रेट डिप्रेशन' मधून अमेरिकेला बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी विख्यात अर्थतज्ञ जॉन केन्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'न्यू डील' हा कार्यक्रम राबवला. त्यात मुख्यत्वे लोकांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांच्याकडे पुन्हा क्रयशक्ती यावी आणि ती वाढत जावी यासाठी सरकारकडून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील सर्वात महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम होता अमेरिकाभर महामार्ग उभारणीचा. महामार्ग हे देशाच्या आर्थिक विकासासाठीच्या धमन्या असतात हे वाक्य महत्वपूर्ण आहे. रस्त्यांसोबतच रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, जलसिंचन प्रकल्प, विद्युतपुरवठा ह्या प्रमुख पायाभूत सुविधा आहेत. पायाभूत सुविधा उभारणी ही अर्थव्यवस्थेतील अर्थगतीला चालना देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतेच पण त्यासोबतच त्यांची सर्वदूर उपलब्धता दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था वाढीच्या साठी महत्वपूर्ण ठरते. पायाभूत सुविधा उभारणीमुळे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रे म्हणजे वीजपुरवठा, खाण उद्योग, सिमेंट उद्योग, पोलाद उद्योग आणि फायनान्स क्षेत्राला उभारी मिळते. त्यांच्या वि

     गेल्या आठवडाभरात मराठवाड्यातले परभणी हे शहर अचानक सोशल मीडिया द्वारे खूप प्रकाशझोतात आले. एरवी परभणी म्हणजे भारतातल्या असंख्य, खेडे की केवळ महानगरपालिका आहे म्हणून शहर असे संबोधल्या जाणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक. मग सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांमध्ये झळकण्याचे कारण काय? तर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे जे गगनाला वगैरे भिडलेले भाव आहेत त्यात सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील दोन शहरात आकारले जात आहेत, त्यातले एक अमरावती तर दुसरे परभणी. भारतभरात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे दर आकारले जात आहेत. त्यात सर्वात कमी दर गोवा, मिझोराम ह्या राज्यांत तर सर्वाधिक दर महाराष्ट्रातील परभणी शहर आणि जिल्ह्यात आहेत. हे दर पेट्रोल 74 रुपये प्रति लिटर ते (परभणीतील) तब्ब्ल 90 रुपये प्रति लिटर असे आकारले जात  आहेत. विरोधी पक्षे ह्या दरवाढीविरोधात निषेध,आंदोलने करत आहेत. त्यात 12 सप्टेंबर रोजीचा काहीसा हिंसक आणि संमिश्र प्रतिसाद मिळालेला संप इत्यादी करत आहेत. ह्या सर्व पार्शवभूमीवर भारतात पेट्रोल-डिझेल त्याचप्रमाणे विमानांत वापरले जाणारे इंधन ज्याला एव्हिएशन टर्बाईन फ्युएल म्हणतात त्याच्या किरकोळ बाजारातील किं

पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भारत    सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची कंपनी 'ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) ला नुकतेच मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील काही क्षेत्रात नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले. नुसतेच साठे शोधून काम थांबलेले नाही तर प्रत्यक्ष विहीरी खोदणे आणि पुढील प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. एका बाजूला ही घटना आहे तर दुसऱ्या बाजूला किरकोळ बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. त्याविरुद्ध विरोधी पक्षीय आंदोलने, भारत बंद वगैरे पुकारत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील पेट्रोलियम क्षेत्र आणि भविष्याचा थोडक्यात आढावा. थोडक्यात इतिहास: भारतात कच्या तेलाचा शोध, विहीरी खणणे, शुद्धीकरण, विक्री याची सुरुवात ब्रिटिशकाळात झाली. इंडोनेशिया, बर्मा (म्यानमार) भागात रॉयल डच या कंपनीने उत्पादन सुरू केले, एका नव्या कंपनीचा उदय झाला 'बर्मा ऑइल'. अशियातला पहिला तेलशुद्धीकरण कारखाना सुरू झाला तो आसामातील दिगबोई येथे 1889 साली. तिथपासून पुढे स्वातंत्र्यप्राप्ती आणि नंतर नवीन शोध, उत्पादनात वाढ ह्या गोष्टी झाल्या नाहीत. भारतातील जी काही गरज होती ती बर्

चाणक्य आणि राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना                 'राष्ट्र'  ह्या  संकल्पनेची भारतीय  परिभाषाच  वेगळी आहे. ज्यावेळी समाज 'एकम सत विप्रा: बहुधा वदन्ति' ह्या संकल्पनेवर उभा राहू लागतो तेव्हा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय भिन्नतेचा स्वीकार होतो. राजकीय उत्थानाचा इतरांचा अधिकार स्वीकारार्ह होतो तेव्हा प्राचीन भारतीय समाजात प्रदेशानुरूप, कालानुरूप अनेक राज्यपद्धती, राजकारणी होऊन जातात; तरीही राष्ट्र म्हणून भारतीय समाज, भारतीय उपखंड, काही अपवाद वगळता एक राहतो. ह्यात सामाजिक, राजकीय परिपकवता दिसून येते. सामाजिक-राजकीय परिपकवता हि सतत घडत राहणारी, होत राहणारी गोष्ट आहे. म्हणूनच 'भारत', 'भारतवर्ष' ह्याच्या व्याख्या राजकीय परिभाषेत कमी आणि भौगोलिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिभाषेत अधिक वेळा केल्या जातात. आधुनिक उपकरणे-संकल्पना  उपलब्ध नसताना 'भारतवर्षाची' व्याख्या 'आसेतुहिमाचल' अशी केली जाते, तेव्हा अभ्यास आणि सांस्कृतिक-सामाजिक विस्ताराची कल्पना येते. सिंधू-सरस्वती संस्कृतीपासून ते महाजनपदांच्या उदयापर्यंत, महाजनपदांपासून ते साम्राज्यांपर

एक वर्ष जी.एस.टी. चे: उलथापालथ घडवणारे पण आश्वासक        1  जुलै 2017हा दिवस भारताच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी दिवस म्हणून नोंदला  जाणार  आहे. त्याचे  कारण,  भारताची अप्रत्यक्ष कररचना आमूलाग्र बदलणाऱ्या  नव्या करप्रणालीची  प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर विविध क्षेत्रातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा भारताच्या संघराज्यीय पद्धतीवर हल्ला आहे ते हि कररचना म्हणजे 'सहकारी संघराज्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे इथपर्यंत. ही कररचना सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहे ते सामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी यापेक्षा सोपी कररचना नाही! अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतातील माध्यमे मुख्यतः नव्या कररचनेतील त्रुटी आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा, झालेला, होऊ शकणारा विपरीत परिणाम, अंमलबजावणीची (घिसाड)घाई, प्रशासकीय तयारी नसणे आणि करदात्यांमधील असलेला-नसलेला संभ्रम ह्याचा उहापोह करण्यात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि   नियमन करणाऱ्या आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांनी कररचनेची

 जी.एसटी आणि दिवाळखोरी-नादारी संहिता....                       भारतीय अर्थव्यवस्था १९६०-७०-८० च्या दशकात अशा अवस्थेत होती, जिथे खासगी उद्योजकांना व्यवसाय सुरु करण्यास, तो वाढवण्यास एक तर मज्जाव तरी होता किंवा अनुज्ञप्ती आणि परवान्याच्या जाचक जोखडात गुरफटून गुरफटून घ्यावं लागत होतं. (अनुज्ञप्ती आणि परवान्यांचा काळ- कुप्रसिद्ध 'लायसंन्स-परमिट राज') १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलायला लागली. व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होत गेली. त्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया अजुनही सुरूच आहे. १९९१ नंतर प्रामुख्याने व्यवसाय-उद्योग-कंपनी सुरु करणं सुलभ होत गेलं पण बाहेर पडणं तितकंच किचकट आणि जवळ जवळ अशक्य होतं. व्यवसाय सुरु करतानाची परिस्थिती, स्त्रोतांची उपलब्धता आणि उत्पादनासाठी असणारी मागणी घटणे, सततचे संप आणि इतर कारणांमुळे व्यवसाय सुरु ठेवणे तोट्यातले ठरू लागते, कर्जाची परतफेड करता येणे शक्य होत नाही. ही  रेषा पुढे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि इतर अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यापर्यंत जाते. बँकांनी अशा उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जातात. बँकांची आर्थिक स्थित